नवी दिल्‍ली : साखर कारखान्यांनी ज्युट पॅकेजिंग साहित्यामध्ये साखरेचे एकूण २० टक्के पॅकिंग करण्याच्या नियमांचे कठोरपणे पालन करावे असे अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने (डीएफपीडी) २४ एप्रिल २०२३ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. अलीकडे केंद्र सरकारने ज्युट पॅकिंग साहित्य (पॅकिंगमध्ये अनिवार्य वापर, पॅकेजिंग वस्तू वापर) अधिनियम १९८७ मधील तरतुदीअंतर्गत साखरेचे २० टक्के उत्पादन ज्युट पॅकिंग साहित्यामध्ये पॅक करण्यात यावे, असे निर्देश दिले आहेत.
JPM अधिनियम, १९८७ मध्ये काही प्रकारच्या साखर पॅकिंगला या आरक्षणाच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये व्हिटॅमिनयुक्त साखर, खाद्यासाठी १० किलो आणि त्यापेक्षा कमी, छोट्या ग्राहकांसाठीचे पॅकेज आणि २५ किलो तसेच त्यापेक्षा कमीचे पॅकिंग, शंभर किलोपेक्षा अधिक घाऊक पॅकिंग आणि निर्यातीसाठीच्या साखर पॅकिंगचा यामध्ये समावेश आहे.
याशिवाय, DFPDने आघाडीची उद्योग संस्था ISMA (इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन) आणि NFCSF (नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्ट्रीज) ला सांगितले आहे की, त्यांनी आपल्या सदस्य साखर कारखान्यांना JPM अधिनियम, १९८७ च्या तरतुदींचे कठोरपणे पालन करण्याचा सल्ला द्यावा. या निर्णयामुळे कच्चे ज्यूट आणि ज्यूट पॅकिंग साहित्याच्या देशांतर्गत उत्पादनाच्या हिताचे रक्षण होईल. याशिवाय, हे पर्यावरण रक्षणामध्येही उपयुक्त ठरणार आहे. कारण, ज्युट नैसर्गिक, बायोडिग्रेडेबल, पुन्हा वापर करण्यासारखे फायबर आहे आणि त्यासाठीची सर्व मानके पूर्ण करण्याची याची क्षमता आहे.
