केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळासोबत (सीबीडीटी) नियतकालिक आढावा बैठक घेतली. महसूल सचिव; अध्यक्ष, सीबीडीटी; आणि सीबीडीटीचे सर्व सदस्य आढावा बैठकीला उपस्थित होते.
इतर मुद्यांबरोबरच, वित्तमंत्र्यांनी विविध विषयांचा आढावा घेतला. करदात्यांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी प्रयत्न प्रलंबित शिस्तभंगाची प्रकरणे
प्राप्तिकर कायदा, 1961 च्या काही कलमांतर्गत विलंब आणि सूट मंजूर करण्यासाठी अर्ज निकाली काढणेआदि कामांचा यावेळी निपटारा करण्यात आला.
वित्तमंत्र्यांना आढावा बैठकीदरम्यान काही उपक्रमांच्या परिणाम कारकतेबाबत माहिती देण्यात आली. विशेष आर्थिक व्यवहारांमध्ये (एसएफटी) लाभांश आणि व्याज; रोखे; म्युचअल फंड तसेच जीएसटीएनकडून अलिकडील काळातील माहिती घेणे यासारखे नवीन डेटा स्रोत जोडल्याने,नोंदवलेल्या माहितीत 1118% वाढ झाली आहे.यामुळे सुमारे 3 कोटी लोकांच्या माहितीची भर पडली आहे.
नवीन टीडीएस संकेतांक आणल्याने, गेल्या आठ वर्षात ते 36 वरून 65 पर्यंत म्हणजेच जवळजवळ दुप्पट झाले आहे. यामुळे आर्थिक वर्ष 2015-16 मधील एकूण नोंदवलेल्या 70 कोटींच्या व्यवहारांच्या तुलनेत ते आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 144 कोटीपर्यंत वाढले. यामुळे वजावटीच्या संख्येत वाढ झाली आहे — ती 4.8 कोटी (FY. 2015-16 मध्ये) वरून 9.2 कोटी (FY. 2021-22 मध्ये) म्हणजे जवळजवळ दुप्पट झाली आहे. वैयक्तिक प्राप्तिकर (पीआयटी) ते जीडीपीचे प्रमाण आर्थिक वर्ष 2014-15 मधील 2.11 वरून आर्थिक वर्ष 2021-22 मधे 2.94 असे सातत्याने वाढत आहे याचीही सीतारामन यांना माहिती देण्यात आली.
कर्मचारी/अधिकारी यांच्यावरील प्रलंबित शिस्तभंगाच्या कार्यवाही प्रकरणांचा वित्तमंत्र्यांनी आढावा घेतला. प्रशासकीय आणि प्रक्रियात्मक विलंब कमी केला जावा अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. सीबीडीटीने अशा कार्यवाहीला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी त्वरित कारवाई करावी असे निर्देश सीतारामन यांनी दिले.
करदात्यांनी दाखल केलेल्या सर्व अर्जांवर सीबीडीटीने वेळेवर आणि योग्य कारवाई केली पाहिजे आणि असे अर्ज निकाली काढण्यासाठी पुरेशी मुदत हवी यावर वित्तमंत्र्यांनी भर दिला. प्रत्यक्ष कर कायद्याच्या तरतुदी आणि त्यांचे पालन याबाबत करदात्यांमधे जागरूकता वाढवण्यासाठी सीबीडीटीच्या प्रयत्नांचा विस्तार आणि बळकटीकरण करण्यासाठी वित्तमंत्र्यांनी सीबीटीलाला प्रोत्साहन दिले.
(Source: PIB)
