नवी दिल्ली : गव्हाच्या खरेदीबाबत समोर येणाऱ्या आव्हानांशी भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) ला झुंज द्यावी लागत आहे. एकीकडे पंजाब, मध्य प्रदेश आणि हरियाणातील तेजीमुळे आतापर्यंत २२३ लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी झाली आहे. गेल्या वर्षी समान कालावधीत १६१ लाख मेट्रिक टन खरेदी झाली होती. दुसरीकडे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थानसारख्या काही राज्यांत सरकारी गहू खरेदी सुस्त झाली आहे.
अमर उजालामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने गहू खरेदीची आणखी ५०० केंद्रे उघडून विक्रीला गती देण्याची सूचना केली आहे. या वर्षी खरेदीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने ३४१.५० लाख मेट्रिक टन साठा करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. ज्या ठिकाणी खरेदी थंडावली आहे, तेथे एफसीआयकडून उपाययोजना केली जात आहे. त्यासाठी महामंडळाने राज्य सरकारनांना खरेदी केंद्रे वाढवणे, जिल्हा, मुख्यालये, ग्राम पंचायती तसेच स्थानिक स्तरावरही खरेदीची परवानगी दिली आहे. एफसीआयने देशात १७,८२२ केंद्रांच्या माध्यमातून खरेदी सुरू ठेवली आहे. तर गेल्या वर्षी या केंद्रांची संख्या १७,३२० होती. केंद्र सरकारने २१२५ रुपये प्रती क्विंटल किमान समर्थन दरावर बफर स्टॉकसाठी गव्हाची खरेदी सुरू ठेवली आहे. भारतीय अन्न महामंडळाकडील आकडेवारीनुसार, १५ जूनपर्यंत उत्तर प्रदेशकडून ३५ लाक मेट्रिक टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, अद्याप हा टप्पा दूर आहे.
