लखनऊ: सरकारी सूत्रों के अनुसार, गन्ना किसानों का कल्याण और गन्ने की खेती को लाभदायक बनाना राज्य सरकार के कुछ प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र रहे है। सरकार गन्ना विकास कोष स्थापित करने की भी योजना बना रही है ताकि किसान समय पर कृषि निवेश ले सकें। विपक्ष की बार-बार मांग के बावजूद राज्य सरकार द्वारा गन्ने के राज्य सलाहकार मूल्य (एसएपी) में बदलाव नहीं किया गया। आगामी निकाय चुनावों से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह एक प्रमुख मुद्दा होगा।इसके चलते अब सरकार गन्ना विकास कोष स्थापित करने की योजना बना रही है।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, सरकार की प्राथमिकता गन्ने की खेती की लागत कम करने की है।सरकार ने पहले सभी बकाये का भुगतान करने पर जोर दिया था और अब सरकार प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि, पानी की पर्याप्त उपलब्धता गन्ने की खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अनुमान के मुताबिक गन्ने की फसल को 1500 से 2500 मिमी पानी की जरूरत होती है। ड्रिप इरिगेशन (ड्रिप सिस्टम) से पानी की बर्बादी को कम किया जा सकता है।
