नवी दिल्ली : भारत जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातदार देश असून जागतिक व्यापारात देशाचे जवळपास ४० टक्के योगदान आहे. मात्र, या आर्थिक वर्षात भारताच्या तांदूळ निर्यातीत घसरण होण्याची शक्यता आहे. निर्यातदारांनी सांगितले की, निर्यातीमधील घसरणीमुळे भारत जागतिक बाजारपेठेतील आपले नेतृत्व गमावेल अशी स्थिती आहे. आर्थिक वर्ष २३ मध्ये भारताचा गैर बासमती तांदूळ निर्यात उच्चांकी स्तरावर पोहोचला. ऑल इंडिया राइस एक्स्पोर्टर्स असोसिएशनचे कार्यकारी संचालक विनोद कौल यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष २४ मध्ये निर्यातीत घसरण दिसून येत आहे. कारण एप्रिलपासून गैर बासमती वाणांवर २० टक्के निर्यात शुल्काचा प्रभाव जाणवून लागेल अशी अपेक्षा आहे.
भारताने FY२२ मधील १७.३ मिलियन टनाच्या (MT) तुलनेत FY२३ मध्ये १७.७९ मिलियन टन (MT) गैर-बासमती तांदळाची निर्यात केली. तर देशांतर्गत किमती कमी ठेवण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे तुकडा तांदळाची निर्यात आर्थिक वर्षात २३ टक्क्यांनी कमी झाली. अधिकृत आकडेवारीनुसार, दराबाबत पाहिले असता, गैर बासमती तांदळाची वार्षिक निर्यात ४ टक्के म्हणजे ६.३६ बिलियन डॉलर होती.
निर्बंधांनंतरही व्यापारी आणि दुतावासांच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने ४,००,००० टन शिपमेंटला मंजुरी दिली. कौल यांनी सांगितले की, जोपर्यंत शुल्काच्या पद्धतीत बदल होत नाही, तोपर्यंत तुकडा तांदळाची निर्यात यावर्षी घसरून शून्यावर येईल. अर्ध आणि पूर्ण मिल्ड तांदळाच्या निर्यातीत १५-२० टक्के घसरण होईल अशी अपेक्षा आहे.
कौल यांनी सांगितले की, जवळपास ५ मिलियन टनाच्या नुकसानीमुळे जागतिक बाजाराला भारताच्या स्थितीचा झटका बसण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे थायलंड, व्हिएतनाम आणि पाकिस्तानसारख्या स्पर्धकांना निर्यातीची संधी मिळू शकते. जागतिक बाजारात भारताच्या तांदळाच्या किमती व्हिएतनाम आणि थायलंडच्या तुलनेत अधिक आकर्षक आहेत, ज्या आफ्रिकेमधील नायजेरीया, बेनीन आणि कॅमेरुनसारख्या कमजोर अर्थव्यवस्थांसाठी फायदेशीर ठरल्या आहेत. भारताचा २५ टक्के तुकडा तांदूळ ४४२ डॉलर प्रती टन आहे तर थायलंड आणि व्हिएतनामचा ५ टक्के तुकडा तांदूळ ४८७ डॉलर प्रती टन आणि ४८० डॉलर प्रती टन आहे.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारकडून तुकडा तांदळावर निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय ठराविक मर्यादेपर्यंत योग्य होता. कारण साखरेचा उपपदार्थ असलेल्या मोलॅसीसपासून ६५ टक्क्यांच्या इथेनॉल उत्पादनात तुकडा तांदळाची हिस्सेदारी फक्त ११ टक्के आहे. २०२५ पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी फक्त ऊस पुरेसा ठरणार नाही. त्यामुळे सरकार आपले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मक्क्यासारख्या इतर धांन्याची क्षमता तपासत आहे. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमांतर्गत देशांतर्गत गरज भागविण्यासाठी भारताने धान्यावर आधारित इथेनॉलला मंजुरी दिली आहे. आणि २०२०-२१ (डिसेंबर-नोव्हेंबर) भारतीय अन्न महामंडळाला इंधन इथेनॉल उत्पादनासाठी इथेनॉल प्लांटला तांदूळ विक्रीसही परवानगी देण्यात आली आहे.
