नवी दिल्ली: देशात २०२५ पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी धान्यावर आधारित योजनांपासून इथेनॉलचे निम्मे उत्पादन होणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (FSII) चे मक्क्यावरील समितीचे प्रमुख आणि जे. के. ऍग्री जेनेटिक्सचे सीईओ ज्ञानेंद्र शुक्ला यांनी केले. यातही सिंगल क्रॉस हायब्रिड जातीच्या उपलब्धतेमधील विद्यमान मर्यादांमुळे, क्षेत्र वाढवणे हा सर्वात व्यवहार्य उपाय आहे. ते म्हणाले की, मक्क्यासाठीचे एक व्यापक धोरण मध्यम ते दीर्घ कालावधीत उत्पादकता वाढविण्यात मदत करू शकते. मक्क्याच्या उत्पादनात प्रती हेक्टर एक टन वाढ खूप मोलाची आहे. कारण देशात १० मिलियन हेक्टरमध्ये मक्क्याचे उत्पादन घेतले जाते. शुल्का म्हणाले की, जर ३ टन प्रती हेक्टरच्या सध्याच्या सरासरी उत्पादनाला ४ टन प्रती हेक्टरपर्यंत वाढविले गेल्यास, उत्पादनात खूप वाढ होईल. शुक्ला यांनी दावा केला की, तांत्रिकदृष्ट्या हे शक्य आहे. मात्र, दोन वर्षात हा टप्पा गाठणे थोडे कठीण आहे.
शुल्का म्हणाले की, चांगल्या किमतीमुळे गेल्या १०-१५ वर्षात मक्क्याचे क्षेत्रफळ ६ मिलियन हेक्टरपासून वाढून १० मिलियन हेक्टरपर्यंत झाले आहे. ते म्हणाले की, तांदूळ आणि गव्हाप्रमाणेच मक्क्याची खरेदी अशावेळी केली पाहिजे की, जेव्हा त्याचे उत्पादन खुप वाढलेले असेल. मक्का हे एक असे पिक आहे की, ज्याचे कोणतेही समर्थन मूल्य नाही. जर एमएसपीच्या रुपात मक्क्याला दर मिळाल्यास शेतकरी लवकरच मक्याच्या दिशेने वळतील.
केंद्रीय कृषी सचिव मनोज आहुजा यांनी गेल्या महिन्यात म्हटले होते की, इथेनॉल आणि पोल्ट्री उद्योगाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुढील पाच वर्षात मक्क्याचे उत्पादन सध्याच्या ३३-३४ मिलियन टनावरुन वाढवून ४४-४५ मिलियन टन करण्याची गरज आहे. दुसऱ्या अग्रीम अनुमानानुसार, २०२२-२३ या पिक वर्षात (जुलै-जून) मक्क्याचे उत्पादन आधीच्या वर्षातील ३३.७३ मिलियन टनावरून वाढून ३४.६१ मिलियन टन होईल अशी शक्यता आहे.
जिथे बियाणे उद्योगाचा संबंध आहे, यातून गतीने उत्पादन वाढू शकते आणि मागणी पूर्ण होऊ शकते. कारण हा उद्योग नेहमीच एका पुढील हंगामाची तयारी करीत असतो.
चालू महिन्याच्या सुरुवातीला अन्न सचिव संजीव चोपडा म्हणाले होते की, ऊस उत्पादन वाढविण्यास एक मर्यादा आहे आणि इथेनॉलची निम्मी गरज धान्यावर आधारित योजनांपासून पूर्ण करावी लागेल. ते पुढे म्हणाले की, साखरेच्या आपल्या मर्यादा आहेत. आणि धान्यावर आधारित यंत्र, जे भारतीय अन्न मंडळाद्वारे (एफसीआय) दिल्या जाणाऱ्या अनुदानीत तांदळाचा वापर करीत आहेत. इथेनॉलसाठी तो एक कायमस्वरूपी फीडस्टॉक नाही. अशा स्थितीत आता मक्का हा एकमेव चांगला पर्याय आहे.
सद्यस्थितीत भारताकडे १,०८२ कोटी लिटर इथेनॉल (निर्माणाधीन प्लांट सह) उत्पादन करण्याची क्षमता आहे. यापैकी ७२३ कोटी लिटर मोलॅसीसवर आधारित युनिट्सपासून आणि ३५९ कोटी लिटर धान्यावर आधारीत प्लांटपासून आहे. जर २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठायचे असेल तर जवळपास १०१६ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनाची गरज आहे. इतर उपयोगासाठी ३३४ कोटी लिटर इथेनॉलची गरज भासेल. यासाठी जवळपास १७०० कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन क्षमतेच्या प्लांट्सची गरज भासेल. तर प्लांट ८० टक्के क्षमतेने काम करतील.
