विश्लेषण: एमएसपी प्रणाली लागू केल्यानंतर किती वाढले एफआरपी आणि एमएसपी ?

नवी दिल्ली : बाजारात साखरेची विक्रीसाठी निश्चित करण्यात आलेली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी / MSP ) आणि शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्याला ऊस पाठविल्यानंतर त्या उसाला मिळणारी रास्त आणि किफायतशीर किंमत म्हणजे एफआरपी (FRP). शेतकरी आणि साखर उद्योग यांच्यात सातत्याने FRP आणि MSP हे विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत. केंद्र सरकारने साखर विक्रीसाठी एमएसपी तंत्र आणल्यापासून एफआरपी आणि एमएसपीमधील वाढीतील फरक जाणून घेऊयात.

जून 2018 मध्ये उसाची एफआरपी 2550 प्रति टन असताना भारत सरकारने प्रथमच साखरेची एमएसपी प्रतिकिलो 29 रुपये निश्चित केली, तथापि, त्यानंतर एफआरपीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे, मात्र साखरेच्या एमएसपीमध्ये फेब्रुवारी 2019 पासून वाढ झालेली नाही. याचाच अर्थ काय तर कच्च्या मालाची (उस) किमत वाढली पण त्यापासून तयार करण्यात आलेल्या पक्क्या मालाची (साखर) किंमत मात्र वाढलीच नाही.

उसाच्या एफआरपीमध्ये गेल्या पाच ते सहा वर्षात प्रति टन सुमारे 500 रुपयांची वाढ झाल्याचे पाहायला मिळते. 2017-18 मध्ये एफआरपी 2550 प्रति टन होती. त्यामध्ये वाढ होत जाऊन 2022-23 मध्ये 3050 प्रति टन झाली. दुसरीकडे साखरेची एमएसपी मात्र 2018-19 पासून प्रति किलो 31 रुपये इतकीच आहे. एफआरपी आणि इतर घटकांमुळे साखरेचा उत्पादन खर्च प्रति किलो 38 रुपयांपर्यंत वाढला आहे, पण एमएसपीमध्ये वाढ न केल्याने उत्पादन खर्च जास्त आणि विक्री दर कमी अशा दुहेरी संकटात साखर उद्योग सापडला आहे. .

एफआरपीच्या वाढीच्या अनुषंगाने साखरेच्या एमएसपीमध्येही वाढ करावी,अशी मागणी साखर उद्योगाकडून केंद्र सरकारकडे सातत्याने करण्यात येत आहे. एफआरपीप्रमाणेच जर एमएसपीमध्येही वाढ झाल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाला योग्य किंमत मिळेल आणि आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या साखर उद्योगालाही उभारी मिळण्यास मदत होईल, अशी भूमिका मांडली जात आहे.

उसाच्या एफआरपीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. 2017-18 मध्ये 2550 प्रति टन असणारी एफआरपी 2022-23 मध्ये 3050 प्रति टन इतकी झाली. याउलट साखरेची एमएसपी उत्पादन खर्च वाढूनही 2018-19 पासून 31 प्रति किलो इतकीच आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची देणी भागविताना अक्षरशः तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यातून अनेकदा शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांच्यात संघर्ष होतो. त्यामुळेच साखर उद्योगातील संघर्ष टाळण्यासाठी, एमएसपी आणि एफआरपीमध्ये समतोल राखण्यासाठी आणि शेतकरी आणि साखर उत्पादक दोघांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

अलीकडेच इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (इस्मा) ने उसाच्या एफआरपीच्या अनुषंगाने साखरेची एमएसपी सध्याच्या 31 रुपये प्रति किलोवरून 38 रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढवण्याची विनंती केली होती. अन्न मंत्रालयाला दिलेल्या निवेदनात, ISMA चे अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला यांनी, केंद्र सरकार ने फेब्रुवारी 2019 मध्ये २९ रुपयांवरून ३१ रुपये वाढ केली, पण त्यानंतर MSP मध्ये कोणतीही वाढ झाली नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. झुनझुनवाला यांनी निवेदनात म्हटले आहे कि, साखरेचा उत्पादन खर्च प्रतिकिलो 36 रुपये होता आणि आता एफआरपी आणि इतर खर्चाच्या घटकांमुळे तो 38 रुपये प्रति किलोवर गेला आहे. FRP मध्ये लक्षणीय वाढ होऊनही एमएसपीमध्ये वाढ न झाल्याने साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

कच्च्या मालासह इतर घटकांची किंमतही वाढल्याचा दावा ISMA ने केला आहे. ज्यामध्ये…

1. स्टील आणि इतर धातूच्या किमतीमध्ये वाढ झाल्याने कारखान्यांच्या दुरुस्ती आणि देखरेख वर परिणाम.
2. सल्फर, चुना इत्यादी महत्वाच्या रसायनांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ
3. पॅकिंग साहित्याच्या किमतीतही मोठी वाढ (विशेषतः ज्यूटच्या पिशव्या आणि एचडीपीई/पीपी बॅग दरातही एचडीपीई ग्रॅन्युलच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे वाढ झाली आहे )
4. मनुष्यबळाच्या खर्चात वाढ,
5. व्याजदरात लक्षणीय वाढ (गेल्या वर्षीच्या तुलनेत REPO दर 1% ने वाढ) मुदत कर्ज आणि खेळत्या भांडवलावर परिणाम

ISMA ने निवेदनात असेही म्हटले आहे की, कृषी खर्च आणि किंमती आयोग (CACP) आणि मंत्री गट, सचिवांची समिती, नीति आयोग आणि विविध राज्य सरकारांनी साखरेच्या एमएसपीमध्ये योग्य स्तरावर वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. साखर उद्योगासाठी एमएसपी महत्त्वाची भूमिका बजावते, कारण सुमारे 85% महसूल साखरेच्या विक्रीतूनच येतो आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिले देण्यासाठी, साखर कारखान्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत साखरेच्या MSP मध्ये वाढ होण्याची आवश्यकता आहे.