मांड्या: कांग्रेस विधायक दिनेश गुलिगौड़ा और रवि गनिगा ने राज्य के स्वामित्व वाली मैसूर शुगर कंपनी लिमिटेड (मायशुगर) के लिए राज्य सरकार द्वारा लंबित 18 करोड़ रुपये में से 10 करोड़ रुपये तत्काल जारी करने की मांग की है। कई साल बंद पड़ी मिल ने हाल ही में परिचालन फिर से शुरू किया है।मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को लिखे पत्र में गुलीगौड़ा और गनिगा ने बताया कि, लंबे समय से बंद पड़ी चीनी मिल ने पिछले साल ही गन्ने की पेराई शुरू की है। मिल के संचालन के लिए पैसों की काफी जरूरत है।
विधायकों ने पत्र में कहा, पूर्ववर्ती सरकार ने मायशुगर के पुनरुद्धार के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे, लेकिन केवल 32 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिससे किसानों को असुविधा हुई।
गन्ना पेराई जून से शुरू होने वाली हैं, जिसके पहले कुछ आपातकालीन कार्य किए जाने हैं और कर्मचारियों के लिए बकाया राशि और गन्ना काटने वाले मजदूरों को अग्रिम भुगतान किया जाना है। वेतन सहित कुल 18.54 करोड़ रुपये की आवश्यकता में से, विधायकों ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे वित्त विभाग के अधिकारियों को तुरंत 10 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दें।
मिल के अंतर्गत आने वाले 10,002 हेक्टेयर भूमि में गन्ने की खेती की गई थी और किसानों ने कुल पांच लाख टन गन्ना आपूर्ति के लिए मिल के साथ समझौता किया था। उन्होंने कहा कि, गन्ने की आपूर्ति के लिए 5,745 किसान पहले से ही मिल के साथ अपना पंजीकरण करा चुके हैं। पेराई कार्यों की शुरुआत मिल के साथ-साथ किसानों के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विधायकों ने बताया कि अप्रैल, मई और जून की मजदूरी ₹1.5 करोड़ थी, गन्ना काटने वाले मजदूरों को अग्रिम भुगतान ₹5.8 करोड़ था। पेराई सत्र शुरू होने से पहले अन्य लंबित कार्यों में मिल में कुछ सिविल और तकनीकी कार्य भी शामिल हैं।
