हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
मुंबई : चीनी मंडी
साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिले मिळावीत यासाठी सरकारने इथेनॉल उत्पादनावर भर दिला आहे. इथेनॉल उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारकडून कारखान्यांना प्रोत्साहनही दिले जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडून यंदा इथेनॉलचे, पेट्रोलियम कंपन्यांकडून आलेल्या मागणीपेक्षा जास्त उत्पादन होईल अशी शक्यता आहे. मार्च अखेरीपर्यंत महाराष्ट्रातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांकडून १३.३६ कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन झाले आहे. यातील ७.५ कोटी लिटर इथेनॉल सहकारी साखर कारखान्यांनी उत्पादित केले आहे.
राज्यात दुष्काळाची स्थिती असतानाही साखर कारखाने इथेनॉल उत्पादनाचे लक्ष्य गाठण्याच्या तयारीत आहेत. मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत जेवढ्या प्रमाणात इथेनॉल उत्पादन झाले आहे, त्याची निर्यात गुजरात, तेलंगणा, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये झाली आहे. केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. उसाचा रस, गूळ, खराब धान्य, बटाटा, मक्का आणि इतर धान्यापासून इथेनॉलची निर्मिती होऊ शकते. यंदाच्या गळीत हंगामात देशभरातील साखर कारखान्यांनी तेल कंपन्यांना २३७ कोटी लीटर इथेनॉल पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्रातील ७२ साखर कारखान्यांची इथेनॉल उत्पादन क्षमता ५७.१८ कोटी लिटर इतकी आहे.
केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला जून २०१८ मध्ये ८५०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. यातील ४४४० कोटी रुपये अत्यल्प दराने कर्जाच्या रुपात इथेनॉलच्या उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी देण्यात आले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध उपाययोजना केल्याचा दावा केंद्र आणि राज्य सरकारकडून केला जातो. पण, शेतकऱ्यांना वेळेवर उसाची बिले मिळाली नसल्याची स्थिती कायम आहे.
