केंद्र सरकारने आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, सागरी वाऱ्यांपासून वीजनिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांवरील आयएसटीएस, आंतर-राज्यीय पारेषण शुल्कात संपूर्ण सूट जाहीर केली तसेच हरित हायड्रोजन आणि हरित अमोनिया संबंधी प्रकल्पांच्या आयएसटीएस (ISTS) सूट कालावधीत वाढ केली. सागरी वाऱ्यांपासून वीजनिर्मिती करणाऱ्या उपक्रमांची अधिक विस्तृत प्रमाणात अंमलबजावणी सुलभ करणे, हरित हायड्रोजन आणि हरित अमोनिया संबंधी प्रकल्पांच्या विस्ताराला चालना देणे तसेच उर्जा साठवण यंत्रणाविषयक प्रकल्पांतून नवीकरणीय उर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देणे या उद्देशाने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 31 डिसेंबर 2032 आणि तोपर्यंत कार्यान्वित होणाऱ्या सागरी वाऱ्यांपासून वीजनिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी, प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून पुढील 25 वर्षांसाठी आयएसटीएस मध्ये संपूर्ण सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच 1 जानेवारी 2033 पासून पुढील काळात कार्यान्वित झालेल्या आणि सागरी वाऱ्यांपासून वीजनिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांना श्रेणीबद्ध स्वरुपात आयएसटीएस शुल्क लागू होईल. यापूर्वी, सर्व प्रकारच्या पवन उर्जा प्रकल्पांना 30 जून 2025 पर्यंत शुल्कात सूट देण्यात आली होती. आता मात्र, सागरी वाऱ्यांपासून वीजनिर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियम लागू केले असून या क्षेत्रातील प्रकल्पांना 31 डिसेंबर 2032 पर्यंत शुल्कात संपूर्ण सूट आणि त्यानंतरच्या काळात श्रेणीबद्ध शुल्क लागू करण्यात येणार आहे.
नवीकरणीय उर्जा(8 मार्च 2019 नंतर कार्यान्वित प्रकल्पांसाठी), पंप्ड स्टोरेज यंत्रणा किंवा बॅटरी स्टोरेज यंत्रणा अथवा या सर्व तंत्रज्ञानांचे कोणतेही संकरीत संयोजन वापरणाऱ्या हरित हायड्रोजन तसेच हरित अमोनिया प्रकल्पांना देखील पुढील 25 वर्षांसाठी आयएसटीएस शुल्कात संपूर्ण सूट देण्यात आली आहे. 31 डिसेंबर 2030 रोजी किंवा त्यापूर्वी कार्यान्वित झालेले प्रकल्प या सवलतीसाठी पात्र असतील. 31 डिसेंबर 2030 नंतर सुरु झालेल्या प्रकल्पांना श्रेणीबद्ध पारेषण शुल्क द्यावे लागेल. केंद्र सरकारच्या आजच्या निर्णयामुळे शुल्कात संपूर्ण सूट मिळण्याची कालमर्यादा 30 जून 2025 ऐवजी 31 डिसेंबर 2030 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
(Source: PIB)
