लखनऊ: कृषि विभाग द्वारा तैयार एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों की अज्ञानता और अत्यधिक उपयोग से मिट्टी और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। 15 जिलों में किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट, भविष्य के संकटों को रोकने के लिए किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
अशोक मिट्टा ने ‘द पायनियर’ को बताया की, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग न केवल मिट्टी को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम पैदा करता है। विभाग ने भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है।
उच्च नाइट्रोजन स्तर का प्रभाव तत्काल स्वास्थ्य जोखिमों से परे है। यह जलवायु परिवर्तन और भूजल प्रदूषण में भी योगदान देता है, जिससे पर्यावरण और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से वाष्पीकरण और लिंचिंग के माध्यम से नाइट्रोजन की हानि होती है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जल स्रोतों के प्रदूषण में वृद्धि होती है।
मिट्टा ने कहा, कृषि विभाग की रिपोर्ट इन परिणामों को कम करने के लिए अधिक पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीकों की ओर बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।जबकि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, राज्य में किसान उच्च फसल की पैदावार के लिए रासायनिक उर्वरकों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता में कमी और आवश्यक तत्वों में असंतुलन पैदा हो गया है। संयुक्त निदेशक उर्वरक डॉ. अमित पाठक द्वारा कृषि विभाग के शीर्ष अधिकारियों को सौंपी गई रिपोर्ट में कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है।
सर्वेक्षण चार प्रमुख फसलों धान, गन्ना, आलू और गेहूं पर केंद्रित था। इन फसलों में नाइट्रोजन के स्तर की विशेष रूप से जांच की गई, अनुशंसित स्तर धान में 150, गन्ना और आलू में 180 और गेहूं में 150 प्रति हेक्टेयर है। हालांकि, यह पाया गया कि, 15 जिलों के किसान निर्धारित मानकों से अधिक नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे थे। शामली, संभल, फर्रुखाबाद, हापुड़, कन्नौज, प्रयागराज और मेरठ जैसे जिलों में नाइट्रोजन का स्तर 200 से अधिक हो गया है।
डॉ पाठक ने कहा, नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से न केवल फसल की वृद्धि बाधित होती है बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर परिणाम होते हैं। पौधे प्रयुक्त नाइट्रोजन का लगभग 30 प्रतिशत ही यूरिया के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि अतिरिक्त वाष्पीकरण और लिंचिंग के माध्यम से खो जाता है। यह अत्यधिक नाइट्रोजन उपयोग जलवायु परिवर्तन और भूजल प्रदूषण में योगदान देता है। उन्होंने कहा कि, जमीन में रिसने वाला यूरिया नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रोसेमाइन बनाता है, जिससे दूषित पानी के सेवन से कैंसर, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी और ट्यूमर बनने जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
इसके अलावा, डीएपी जैसे उर्वरकों की शुद्धिकरण प्रक्रिया, जो रॉक फॉस्फेट से प्राप्त होती है, मिट्टी और पानी में कोबाल्ट, कैडमियम और यूरेनियम जैसे भारी तत्वों का परिचय देती है। इन तत्वों का मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। डॉ. पाठक बताते हैं, ‘शुद्धिकरण के दौरान इसमें कोबाल्ट, कैडमियम और यूरेनियम जैसे भारी तत्व रह जाते हैं, जिनके इस्तेमाल से मिट्टी और पानी दूषित हो जाता है।’ ऐसी दूषित मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं हो सकती हैं।
इन समस्याओं के समाधान के लिए कृषि विभाग ने राज्य में तहसील और ब्लॉक स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। ये प्रयोगशालाएं मिट्टी में विभिन्न तत्वों के स्तर का आकलन करती हैं, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक और बोरान शामिल हैं। किसानों से आग्रह किया जाता है कि, वे अपनी मिट्टी का परीक्षण करें ताकि किसी भी तरह की कमी की पहचान हो सके और उसके अनुसार अपने उर्वरक उपयोग को समायोजित किया जा सके। डॉ. पाठक फसल बोने के 40 दिन बाद नैनो यूरिया का उपयोग करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसमें कम मात्रा की आवश्यकता होती है और यह लंबे समय तक चलने वाला लाभ देता है।
कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि, अन्य फसलों के लिए भी इसी तरह का सर्वे किया जाए। इसका उद्देश्य अत्यधिक उर्वरक उपयोग के संभावित नुकसान के बारे में किसानों के बीच एक कार्य योजना तैयार करना और जागरूकता बढ़ाना है। सिंह इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ इसलिए कि उर्वरकों की कमी नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें फसल की मांग से अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं।
इस रिपोर्ट के निष्कर्ष उत्तर प्रदेश में स्थायी कृषि पद्धतियों की ओर बदलाव की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। नियमित मिट्टी परीक्षण के साथ-साथ उर्वरकों के उचित उपयोग के बारे में किसानों में जागरूकता बढ़ने से मिट्टी के क्षरण को रोकने और लंबे समय में मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद मिल सकती है।
