कबीरधाम : राज्यात राजीव गांधी शेतकरी न्याय योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या ऊस पिकासाठीच अनुदानाची रक्कम मिळणार आहे. शेतकऱ्यांनी यासाठी वेब पोर्टलवर ऊस पिकाची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. इनपुट मदत रक्कम आणि ऊस प्रोत्साहन रक्कम फक्त शेतकऱ्यांच्या नोंदणीकृत क्षेत्रावरच दिली जाईल, असे कृषी उपसंचालक राकेश शर्मा यांनी सांगितले.
दैनिक भास्करमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, जिल्ह्यातील दोन्ही साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी नोंदणीची अट घालण्यात आली आहे. आगामी खरीप हंगामात एकीकृत किसान पोर्टलवर यासाठी नोंदणी करावी लागणार आहे. या नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या ऊस साखर कारखान्यांकडून खरेदी केला जाईल. ऊसाची लागवड करण्यात आलेल्या क्षेत्राची नोंद एकीकृत किसान पोर्टलवर करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ग्रामीण कृषी विस्तार अधिकारी किंवा सहकारी सेवा समित्यांमध्ये संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी उपसंचालकांनी केले आहे.
