नवी दिल्ली : गव्हाच्या किमतींमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. त्यावर आळा घालताना केंद्र सरकारने डाळींनंतर आता गव्हाच्या साठवणुकीसाठीही मर्यादा जारी केली आहे. सरकारने गव्हाच्या साठ्याची मर्यादा निश्चित केली आहे. हा निर्णय ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू असेल. आता व्यापारी आणि घाऊक विक्रेते ३,००० टनापेक्षा अधिक गहू ठेवू शकणार नाहीत. तर किरकोळ विक्रेत्यांना १० टन गव्हाची साठवणूक करू शकतात.
आजतकमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने गेल्या १५ वर्षात प्रथमच गव्हाच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी मार्च २०२४ पर्यंत तत्काळ प्रभावाने साठवणुकीची मर्यादा लागू केली आहे. यासोबतच सरकारने घाऊक बाजार विक्री योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात केंद्रीय साठ्यातून घाऊक व्यापारी आणि इतर व्यापाऱ्यांना १५ लाख टन गहू विक्री करण्याचाही निर्णय घेतले आहे. यासाठी २८ जूनपासून ओपन मार्केट सेल्स स्कीमद्वारे गव्हाचा लिलाव केला जाईल. लिलावासाठी एफसीआयचा ई-लिलाव प्लॅटफॉर्म खुला करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत गव्हाच्या आयातीच्या धोरणात कोणताही बदल करण्यात आला नसून तांदळाचाही लिलाव केला जाणार आहे.
दरम्यान, ओएमएसएसअंतर्गत तांदळाचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात ई लिलाव लवकरच केला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक वितरण विभागाने सध्याच्या परिस्थितीवर आपले लक्ष केंद्रीत केले आहे.
