अहमदनगर: Abplive.com में प्रकाशित खबर के मुताबिक, जिले की 23 चीनी मिलों में से 17 चीनी मिलों ने अब तक किसानों के एफआरपी के 190 करोड़ रुपये नहीं चुकाए है। जिले में पिछले सीजन में 1 करोड़ 24 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई हुई थी, और 1 करोड़ 20 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया जा चुका है। केवल छह चीनी मिलों ने एफआरपी का 100 प्रतिशत भुगतान किया है। क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) कार्यालय की ओर से बकाया ‘एफआरपी’ की रिपोर्ट चीनी आयुक्त को दे दी गई है।
इस बीच, क्षेत्रीय संयुक्त चीनी निदेशक कार्यालय के संयुक्त निदेशक, चीनी, मिलिंद भालेराव ने कहा है कि ,चीनी आयुक्त कार्यालय द्वारा उन चीनी मिलों को आरआरसी नोटिस जारी किए गए हैं, जो एफआरपी भुगतान करने में विफल साबित हुई है।
एफआरपी क्या है?
केंद्र सरकार के गन्ना नियंत्रण अधिनियम 1966 के अनुसार, महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर एकमुश्त गन्ना मिलता है। एफआरपी एक उचित और किफायती दर है जिस पर चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना होता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) हर साल एफआरपी की सिफारिश करता है। सीएसीपी गन्ने सहित प्रमुख कृषि उत्पादों की कीमतों के संबंध में सरकार को सिफारिशें करती है। सरकार इस पर विचार करने के बाद इसे लागू करती है।
आरआरसी क्या है?
यदि कोई चीनी मिल किसान को गन्ना बिल या अतिदेय भुगतान पर ब्याज का भुगतान करने में विफल रहती है, तो गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 की धारा आठवीं, उप-धारा III के तहत कलेक्टर द्वारा ‘आरआरसी’ के हथियार का उपयोग किया जा सकता है। भुगतान या ब्याज के भुगतान में चूक के मामले में, जिला कलेक्टर संबंधित राशि की वसूली के लिए ऐसे मिलों पर भू-राजस्व के बकाया के रूप में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र के संबंध में एक आदेश जारी करते हैं। कलेक्टर किसान को गन्ना बिल भुगतान या अतिदेय भुगतान पर ब्याज की वसूली के लिए वसूली कार्यवाही शुरू करते है।
