जिनिव्हा/नवी दिल्ली: सरकारी सूत्रांनी पीटीआयला देलेल्या माहितीनुसार, जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) साखर उद्योगाच्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी भारत ब्राझीलशी चर्चा करत आहे आणि वाणिज्य मंत्रालय त्यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधत आहे. भारत साखर वादात ब्राझीलसोबत ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमाला या तक्रारदारांसाठीही अशीच प्रक्रिया अवलंबत आहे. अलीकडेच, भारत आणि अमेरिका यांनी डब्ल्यूटीओमध्ये त्यांचे सहा मोठे व्यापार वाद परस्पर चर्चा करून मिटवले आहेत.
2019 मध्ये, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमाला यांनी भारत सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेली सबसिडी जागतिक व्यापार नियमांशी विसंगत असल्याचा आरोप करत भारताला WTO मध्ये खेचले होते. 14 डिसेंबर 2021 रोजी, WTO विवाद निर्गत समितीने साखर उद्योगासाठी भारत सरकारकडून दिले जाणारे पाठबळ जागतिक व्यापार नियमांशी विसंगत असल्याचा निकाल दिला होता. जानेवारी 2022 मध्ये, भारताने विवाद निर्गत समितीच्या निर्णयाविरुद्ध WTO च्या अपिलीय मंडळाकडे अपील केले, जे अशा व्यापार विवादांवर अंतिम निवडा करते.
ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमालाच्या म्हणण्यानुसार, ऊस उत्पादकांना भारत सरकारकडून दिली जाणारी सबसिडीने ऊस उत्पादनाच्या एकूण मूल्याच्या 10 टक्के किमान पातळी ओलांडली आहे, जी त्यांच्या मते WTO कराराशी विसंगत आहे. त्यांनी भारताच्या कथित निर्यात सबसिडी, उत्पादन सहाय्य आणि बफर स्टॉक स्कीम अंतर्गत सबसिडी आणि मार्केटिंग आणि वाहतूक योजनांही विरोध केला होता.
द्विपक्षीय सल्लामसलत ही कोणत्याही वादाचे निराकरण करण्याची पहिली पायरी असते. जर दोन्ही पक्ष सल्लामसलत करून प्रकरण सोडवण्यास सक्षम नसतील, तर असे वाद मिटविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यासाठी संपर्क साधू शकतात. समितीच्या निर्णयाला किंवा अहवालाला WTO च्या अपील बॉडीमध्ये आव्हान दिले जाऊ शकते.
विशेष म्हणजे या संस्थेतील सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत सदस्य देशांमधील मतभेदांमुळे WTO ची अपीलीय संस्थाच कार्यरत नाही. अपीलीय मंडळाकडे अनेक विवाद आधीच प्रलंबित आहेत. भारत आणि ब्राझीलमधील द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 मध्ये USD 12.2 बिलियनच्या तुलनेत 2022-23 मध्ये USD 16.6 अब्ज पर्यंत वाढला आहे.
ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशन (एआयएसटीए) ने मार्चमध्ये सांगितले होते की, सप्टेंबरमध्ये संपलेल्या चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या 9 मार्चपर्यंत सरकारने परवानगी दिलेल्या 60 लाख टनांपैकी भारताने 37.75 लाख टन साखर निर्यात केली आहे. साखर विपणन वर्ष हे ऑक्‍टोबर ते सप्‍टेंबरपर्यंत चालते. सरकारने विपणन वर्ष 2022-23 साठी 60 लाख टन निर्यातीला परवानगी दिली आहे.सरकारने निर्यातीचा कोटा वाढवावा, अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे.
