नवी दिल्ली : भारतीय अन्न महामंडळाने (एफसीआय) खुल्या बाजारात विक्री योजनेअंतर्गत (ओएमएसएस) पहिल्या टप्प्यातील ई लिलाव विक्रीसाठी ४.०८ लाख टन गहू देण्याची घोषणा केली आहे. यापैकी ६६ टक्के कोटा त्या १० राज्यांना दिला जाईल, जेथे राष्ट्रीय अन्न कायद्यांतर्गत गेल्या वर्षई गव्हाच्या कोट्यात प्रती महिना ६ लाख टनाची कपात करण्यात आली होती आणि त्याऐवजी तांदळाच्या कोट्यात वाढ केली गेली.
अन्न महामंडळाद्वारे जारी करण्यात आलेल्या राज्यांच्या विक्री ऑफरनुसार यातील ४.०८ लाख टन एकूण गव्हापैकी २.६८ लाख टन गव्हाचा कोटा बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तसेच तामिळनाडू यांच्यासारख्या राज्यांना मंजूर करण्यात आला आहे. या दहा राज्यांमध्ये गेल्या वर्षी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गव्हाच्या मासिक कोट्यात ५.९७ लाख टनाची कपात करण्यात आली होती. मे २०२२ मध्ये हा निर्णय लागू करून सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवरही निर्बंध लागू केले होते, असे वृत्त इन्व्हेस्टिंग या वेबसाइटने दिले आहे.
गव्हाच्या राज्यांच्या कोट्यातील ही कपात आजही लागू आहे. यावर्षीही गव्हाची अपेक्षित खरेदी झालेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर गहू उपलब्ध नाही. पहिल्या टप्प्यातील ई लिलावात पश्चिम बंगालला सर्वाधिक ४०,५०० टन गहू, उत्तर प्रदेशमध्ये ४०,००० टन तर महाराष्ट्राला ३८ हजार टन गहू विक्रीची ऑफर दिली आहे. बिहारला ३२,५०० टन, गुजरातला ३०,००० टन, मध्य प्रदेश व पंजाबला प्रत्येकी २५,००० टन, ओडिशाला २१,००० टन गहू कोटा देण्यात आला आहे. राजस्थान, हरियाणा व केरळला प्रत्येकी २०,००० टन, कर्नाटकला १८,००० टन तर तमिळनाडूला १५,४७० टन गव्हाचा कोटा केंद्र सरकारने दिला आहे.
