चेन्नई : पीएमकेचे संस्थापक एस. रामदास यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे शेती अधिक लाभदायी बनविण्यासाठी ऊस खरेदीदर वाढ करण्याची मागणी केली. खरेदी दर उत्पादन खर्च वसूल करण्यास पुरेसा ठरणारा नाही, असा दावा त्यांनी केला.
पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका बैठकीत साखरेच्या उताऱ्याच्या आधारावर ऊस दर निश्चिती करण्यात आली. ९.५० टक्के साखर उताऱ्यासाठी २,९१९ रुपये दर ठरविण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत तामिळनाडूत उत्पादित केल्या जाणाऱ्या उसाचा उतारा सरासरी ९.५० टक्के आहे. त्यामुळे त्यांना केवळ २,९१९ रुपये प्रती टन मिळणार आहेत. ते म्हणाले की, गेल्यावर्षी तामिळनाडूत ऊसाला प्रती टन २,८२१ रुपये दर मिळाला. यावर्षी केवळ ९८ रुपयांची वाढ झाली आहे.
राज्य सरकारही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मदत करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप रामदास यांनी केला. २०१६-१७ पूर्वी राज्य सरकार शेतकऱ्यांना ६५० रुपये प्रती टन प्रोत्साहन अनुदान देत होते. आता हे इन्सेंन्टिव्ह घटून १९५ रुपये प्रती टनावर आले आहे. सरकारला शेतीचा उत्पादन खर्च ३५०० रुपये गृहित धरून खरेदी दर ५.२५० रुपये प्रती टन करण्याची गरज आहे.
