तंजावूर : केंद्रीय आर्थिक व्यवहारांच्या कॅबिनेट समितीने (सीसीईए) द्वारे जाहीर उसाचा योग्य आणि लाभदायी दर (एफआरपी) अस्वीकारार्ह असल्याचे राज्यातील शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. १०.२५ टक्के बेसिक रिकव्हरी असेल तर एफआरपीमध्ये १० रुपये प्रती क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी ही एफआरपीमधील वाढ उच्च उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य नसल्याचा आरोप केला आहे. फक्त काही कारखानेच साखरेचा १० टक्के अथवा त्यापेक्षा अधिक उतारा मिळवतात असे त्यांनी सांगितले.
सीसीईएने बुधवारी यंदा ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या ऊस गळीत हंगाम २०२३-२४ साठी एफआरपीच्या रुपात ३१५ रुपये प्रती क्विंटल दर मंजूर केला. साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांन दिला जाणरा हा किमान दर आहे. १०.२५ टक्के उतारा असेल तर शेतकऱ्यांना प्रती टन ३१५० रुपये मिळतील.
तामिळनाडू ऊस उत्पादक शेतकरी संघाचे महासचिव डी. रवींद्रन यांनी दि न्यू इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हा दर मंजूर नाही. तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांना ३१५० रुपये मिळणार नाहीत. कारण राज्यातील साखर कारखान्यांचा उतारा ८.६ टक्के ते ९.५ टक्के आहे. काही कारखानेच १० टक्के अथवा १०.१ टक्का उतारा मिळवतात. ९.५ टक्के पेक्षा कमी उताऱ्याला २९१९.७५ रुपये एफआरपी आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ९८.५० रुपये प्रती टन वाढ झाली आहे.
ते म्हणाले, गेल्या चार वर्षात केवळ १७० रुपये वाढले आहेत. या कालावधीत खते, डिझेल, मनुष्यबळ खर्च ६० टक्क्यांनी वाढला आहे. सीएसीपीने ऊस उत्पादन खर्च १५७० रुपये प्रती टन इतका चुकीचा लावला आहे. गेल्यावर्षी उत्पादन खर्च १६२० रुपये निश्चित केला असताना यंदा तो कमी कसा केला याचे आश्चर्य आहे. शेतकऱ्यांना ऊस तोडणीसाठी प्रती टन १५०० रुपये खर्च येतो. ऊस उत्पादन खर्च २७५० रुपये प्रती टन आहे. त्यासह ५००० रुपये प्रती टन ऊसाला दर मिळायला हवा. तरच ऊस उत्पादन शेतकऱ्यांचे संरक्षण होईल. कमी किमतींमुळे तामिळनाडूत साखर उत्पादन २०११ मधील २३.५ लाख टनावरून घटून २०२३ मध्ये १० लाख टनावर आले आहे.
