केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत जी20 संशोधन आणि नवोन्मेष मंत्र्यांच्या बैठकीचा समारोप झाला. भारताच्या अध्यक्षतेने संशोधन आणि नवोन्मेषी उपक्रम संमेलन (आरआयआयजी )साठी निवडलेल्या प्राधान्यक्रमाच्या चर्चेच्या चार क्षेत्रांचा पुरस्कार करत आणि त्यांना पाठबळ देत जी20 सदस्य आणि निमंत्रित देशांच्या संशोधन मंत्र्यांनी समावेशक आणि शाश्वत विकासाकरता संशोधन आणि नवोन्मेषाच्या महत्त्वाच्या भूमिकेची पुष्टी केली आणि 21 व्या शतकातील बदलत्या जगाला प्रतिसाद देणाऱ्या आणि भविष्यातील आव्हानांना तोंड देणाऱ्या संशोधन आणि नवोन्मेषी प्रणालीमध्ये परिवर्तन करण्यासाठीच्या सर्व प्रयत्नांना पाठबळ देण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
“समतापूर्ण समाजासाठी संशोधन आणि नवोन्मेष” या व्यापक विषयावर झालेल्या अनेक बैठकांच्या माध्यमातून शाश्वत ऊर्जेसाठी संसाधने, चक्राकार जैव-अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संक्रमणासाठी पर्यावरण नवोन्मेष आणि शाश्वत नील अर्थव्यवस्था या प्राधान्याच्या क्षेत्रांवर झालेल्या चर्चा आणि संवादांच्या आधारे एक फलनिष्पत्ती निवेदन आणि अध्यक्षीय सारांश बैठकीनंतर प्रसिद्ध करण्यात आला.
भारताच्या LiFE अर्थात पर्यावरणपूरक जीवनशैली उपक्रमासारख्या शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देणाऱ्या जीवनशैलींचा अंगिकार करण्याचे महत्त्व विचारात घेत जी20 संशोधन मंत्र्यांनी एक प्रतिरोधक, समावेशक आणि शाश्वत भविष्य निर्माण करण्यासाठी वचनबद्धता व्यक्त केली. सामाजिक आणि जागतिक आव्हानांचे निराकरण करणाऱ्या उपाययोजना शोधण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या प्राधान्याच्या क्षेत्रांमध्ये खुले, समन्यायी आणि सुरक्षित वैज्ञानिक सहकार्य करण्याबाबतही त्यांनी वचनबद्धता व्यक्त केली. शाश्वत विकासाचा शोध घेताना स्वच्छ ऊर्जेचे उत्पादन आणि वापर वाढवण्याची गरज आहे आणि सर्वांना परवडणाऱ्या, विश्वासार्ह आणि शाश्वत ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, यावर त्यांनी सहमती व्यक्त केली.
अन्न सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करताना, कच्च्या मालापासून ते तयार उत्पादनांपर्यंत सर्व औद्योगिक पुरवठा साखळींमध्ये नवोन्मेषाची गरज त्याचबरोबर अधिक चक्राकार आणि शाश्वत जैव-अर्थव्यवस्थेला पाठबळ देण्यासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधन महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात याची दखल घेण्यात आली. शाश्वत नील अर्थव्यवस्था किंवा महासागर-आधारित अर्थव्यवस्थेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी वर्धित आंतरराष्ट्रीय समन्वय आणि सहकार्याद्वारे अधिक आणि चांगल्या शाश्वत किनारपट्टी आणि महासागर निरीक्षण, पाहणी आणि अंदाज प्रणालीसाठी क्षमता विकसित करण्याच्या गरजेवरही मंत्र्यांनी भर दिला.
G20 मंत्र्यांनी मोबिलिटी कार्यक्रमांद्वारे संशोधन आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थी, विद्वान, संशोधक आणि शास्त्रज्ञ यांच्या आदान- प्रदानाला प्रोत्साहन देण्याची वचनबद्धताही व्यक्त केली.
भारताच्या G20 अध्यक्षतेदरम्यान झालेल्या आरआयआयजी बैठकींनी संशोधन आणि नवोन्मेष क्षेत्रातील भागधारकांना संकल्पनांची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि सामाजिक-आर्थिक समानता साधण्याकरिता नवीन भागीदारी निर्माण करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. सर्व G20 संशोधन मंत्र्यांनी संशोधन आणि नवोन्मेष उपक्रम समुहाला (RIIG) औपचारिक कार्य गट, म्हणजेच शेर्पा ट्रॅक अंतर्गत G20 संशोधन आणि नवोन्मेष कार्य गटाचा (RIWG) दर्जा बहाल करण्यासाठी शिफारस करण्यास एकमताने सहमती दर्शवली.
(Source: PIB)
