परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) परकीय व्यापार धोरणांतर्गत आगाऊ अधिकृत परवानगी योजना लागू केली आहे, जी निर्यात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांच्या कच्च्या मालाच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देते. कच्च्या मालाची पात्रता इनपुट-आउटपुट निकषांच्या आधारे क्षेत्र -विशिष्ट निकष समित्यांद्वारे ठरवली जाते. निकष निश्चिती प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी डीजीएफटीने मागील वर्षांमध्ये निश्चित केलेल्या तत्कालीन निकषांचा वापरकर्ता-अनुकूल आणि शोधण्यास सोपा असा डेटाबेस तयार केला आहे. परराष्ट्र व्यापार धोरण 2023 मध्ये नमूद केल्यानुसार हे नियम कोणत्याही निर्यातदाराला निकष समितीच्या तपासणीशिवाय वापरता येतील.
डेटाबेस पाहण्यासाठी, निर्यातदार किंवा जनता डीजीएफटी संकेतस्थळावर Services –> Advance Authorisation/DFIA –> Ad-hoc norms ला भेट देऊ शकतात. एखादे तदर्थ निकष वस्तूच्या वर्णनाशी, निर्दिष्ट अपव्यय इत्यादींशी जुळत असल्यास आणि हँडबुक ऑफ प्रोसिजर मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदींचे पालन करत असेल तर अर्जदार “नो-नॉर्म रिपीट” आधारावर आगाऊ अधिकृत परवानगीसाठी अर्ज करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. हा पर्याय वापरकर्त्यांना एफटीपी/ एचबीपी मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदींच्या अधीन राहून, कामाचा भार कमी करून आणि जलद प्रक्रिया सक्षम करून, पुन्हा निकष समितीकडे न जाता अग्रिम अधिकृत परवानगी मिळवण्याची अनुमती देतो.
या व्यापार सुलभीकरण उपाययोजना अग्रिम अधिकृत परवानगी आणि निकष निश्चितीची प्रक्रिया सुलभ करतात, परिणामी निर्यातदारांचा वेळ वाचतो, व्यवसाय सुलभता सुधारते आणि अनुपालनाचा भार कमी होतो.
(Source: PIB)
