नवी दिल्ली: साखर कारखान्यांनी ३० सप्टेंबर रोजी संपलेल्या हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत सुमारे १,०३,७३७ कोटी रुपये दिले आहेत. मात्र अद्याप ९,४९९ कोटी रुपयांची ऊस बिले थकीत आहेत, असे ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी राज्यसभेतील एका लेखी उत्तरात सांगितले. एकूण ऊस थकबाकीपैकी उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांच्या मालकांकडून ६,३१५ कोटी रुपये देय आहेत. गुजरातमध्ये ऊसाची थकबाकी १,६५१ कोटी रुपये आणि महाराष्ट्रात ६३१ कोटी रुपये एवढी आहे.
मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी सांगितले की, गेल्या पाच वर्षामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस बिले देण्यास गती यावी यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यकतेनुसार धोरणात्मक बदल केले आहेत. या उपायांमध्ये ऊस (नियंत्रण) आदेश, १९६६ च्या विभाग ३(१) मध्ये उल्लेख असलेले नियम लक्षात घेवून सरकारकडून उसाच्या योग्य आणि लाभदायी दराचा (एफआरपी) समावेश आहे.
या व्यतिरिक्त, साखरेची किमान विक्री किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. त्यातून एक्स-मिल किमतींमध्ये कोणतीही घसरण होऊ नये आणि जमा झालेला ऊस गाळपास जाऊ शकेल. सुरुवातीला साखरेची एक्स मील किंमत २९ रुपये प्रती किलो होती, नंतर ती ३१ रुपये करण्यात आली आहे.
साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी अतिरिक्त साखरेला इथेनॉल उत्पादनात बदलण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यातून त्यांना यातून सुटकेचा मार्ग मिळाला आहे. मंत्री म्हणाल्या की, साखर हंगाम २०२०-२१ पर्यंत उसाची जवळपास ९९.९ टक्के थकबाकी देण्यात आली आहे. गेल्या गळीत हंगामात २०२१-२२ मध्ये उसाची थकबाकी ९९.९ टक्के दिली आहे. आणि सध्याच्या साखर हंगामात २०२२-२३ मध्ये १७ जुलै २०२३ अखेरपर्यंत जवळपास ९१.६ टक्के ऊस बिले देण्यात आली आहेत.
