पाटणा: आरोग्यासाठी लाभदायक असल्याने राज्य सरकारने गुळ उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील गुळ खांडसरी उद्योगासाठी गुंतवणुकदारांना अनुदान आणि तांत्रिक मदत दिली जाणार आहे. त्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लाईव्ह हिंदूस्थानमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, पहिल्या टप्प्यात साखर कारखाने नसलेल्या १३ जिल्ह्यांमध्ये गुळ उद्योगाला प्रोत्साहन दिले जाईल. अशा जिल्ह्यात गुळ युनिट्सना प्राधान्य दिले जाणार आहे. अशा जिल्ह्यांमध्ये ७० टक्के युनिट सुरू होतील. तर साखर कारखाने असलेल्या क्षेत्रात ३० टक्के युनिट सुरु केली जाणार आहेत.
राज्यातील मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, बांका, दरभंगा, जुमई, पुर्णिया, बेगुसराय, भागलपूर, वैशाली, नवादा, लखीसराय, मुंगेर, अररिया, खगडिया आणि गया या जिल्ह्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. राज्य सरकारने चौथ्या कृषी रोडमॅपअंतर्गत याचा समावेश केला आहे. पुढील पाच वर्षात ५७ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ऊस उद्योग विभागाच्या बैठकीत मंत्री आलोक मेहता यांनी याबाबत पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. ऊसाचे लागवड क्षेत्र ३ लाख हेक्टरवरून ३.५ लाख हेक्टरवर आणण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानंतर ४०५ गुळ युनिट सुरू केली जाणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
