फोंडा : सरकारला इतर योजनांसाठी संजीवनी साखर कारखान्याची जमीन देण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असा इशारा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सरकारला दिला आहे. गोवा सरकार प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट उभारण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. सरकारच्या अपयशामुळे शेतकरी निराश झाले आहेत. आमची फसवणूक झाल्यासारखे आम्हाला वाटत आहे आणि सरकारने संजीवनी कारखान्याच्या भविष्याबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांनी सांगितले की, इथेनॉल प्रकल्पाचा प्रश्न सुटला नाही तर संजीवनी साखर कारखान्याच्या एक इंचही जमिनीला आम्ही हात लावू देणार नाही. जोपर्यंत इथेनॉल प्रकल्पाचा प्रश्न सुटत नाही आणि आम्हाला उपजीविकेचे पर्यायी साधन दिले जात नाही, तोपर्यंत आम्ही संजीवनीच्या जमिनीसाठी लढा देत राहू. याप्रश्नी लेखी आश्वासन न मिळाल्यास रास्ता रोको करू, असेही शेतकऱ्यांनी सांगितले.
याबाबत हेराल्ड गोवामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई म्हणाले की, सरकारने आम्हाला २०१९-२० मध्ये कारखाना बंद करीत असल्याचे सांगितले नाही. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी इथेनॉल प्लांट उभारणीचे आश्वासन दिले होते. तीन वर्षानंतर प्लांट शक्य नसल्याचे सांगितले आहे. आता मुख्यमंत्री सावंत सांगतात की, जर शेतकऱ्यांना प्लांट स्थापन करण्यास इच्छुक पार्टी मिळाली तर आम्ही इथेनॉल प्लांट स्थापन करू. यावर्षी जून महिन्यात सरकारने दोन कंपन्या इथेनॉल प्लांटसाठी इच्छुक असल्याचे सांगितले होते. लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याबाबतही सांगितले. मात्र, आता कोणीही इच्छुक नसल्याचे ते सांगतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःची फसवणूक झाल्यासारखे वाटत आहे.
