“संपूर्ण सरकार” या दृष्टिकोनाअंतर्गत “कचऱ्यातून संपत्ती ‘चे रूपांतर करण्याचा उद्देश असलेल्या केंद्र सरकारच्या गोबरधन उपक्रमाच्या माध्यमातून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी )/बायोगॅससाठी अनेक धोरणात्मक घटक आणि आकर्षक लाभांद्वारे एक पोषक व्यवस्था तयार करून गुंतवणुकीला चालना आणि चांगले परिणाम मिळणे सुरू झाले आहे. पेयजल आणि स्वच्छता विभाग, केंद्रीय समन्वय विभाग, आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी 1 जून 2023 रोजी विकसित केलेल्या गोबरधन एकीकृत नोंदणी पोर्टलला राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि सीबीजी /बायोगॅस परिचालक / गुंतवणूकदार यांच्याकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. देशभरात कार्यान्वित/बांधकामाधीन /अद्याप सुरु न झालेल्या बायोगॅस/कंप्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी ) संयंत्रासाठी नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी हे पोर्टल सुरू करण्यात आले.
सुरु झाल्यापासून या पोर्टलवर 100 हून अधिक बांधकामाधीन सीबीजी संयंत्रणांची नोंदणी लगेचच झाली यावरून गोबरधन उपक्रमाने बायोगॅस/सीबीजी क्षेत्रासाठी पोषक वातावरण निर्माण केले आहे, हे दिसून येते. सीबीजी /बायोगॅस उद्योगक्षेत्र समृद्ध होऊ लागले असून यावरून भारताच्या नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील ऊर्जा मिश्रणांमध्ये हे क्षेत्र लक्षणीय भूमिका बजावेल असा अंदाज लावला जाऊ शकतो.भारत सरकार आपल्या धोरणांद्वारे उद्योगाच्या वाढीसाठी आणि यशासाठी तसेच बायोगॅस/सीबीजी क्षेत्राला नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील आघाडीचे क्षेत्र म्हणून स्थापित करण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे.
अवघ्या 60 दिवसांच्या अल्पावधीत, संपूर्ण देशभरातील 450 जिल्ह्यांमधील 320 सीबीजी संयंत्र आणि 892 बायोगॅस संयंत्रांसह 1200 पेक्षा अधिक संयंत्र या पोर्टलवर नोंदणीकृत झाली आहेत. पोर्टलवर नोंदणीकृत 52 कार्यान्वित सीबीजी संयंत्रांमध्ये, 6600 टन प्रति दिन (टीपीडी ) पेक्षा अधिक जैविक /शेती अवशेषांवर प्रक्रिया करण्याची आणि याद्वारे 300 टीपीडी पेक्षा अधिक सीबीजी आणि 2000 टीपीडी पेक्षा अधिक किण्वित सेंद्रिय खत (एफओएम ) तयार करण्याची क्षमता आहे.
अनेक संबंधीत घटकांच्या म्हणजेच, सेंद्रिय खतांना (गोबरधन संयंत्रांमधून सह-उत्पादन) प्रोत्साहन देण्यासाठी 1500/टन रुपये बाजार विकास सहाय्यसाठी (एमडीए ) योजना तयार करणे, किण्वित सेंद्रिय खत/ द्रवरूप किण्वित सेंद्रिय खताचे विपणन सुलभ करण्यासाठी खत नियंत्रण आदेशात सुधारणा, दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठी सीबीजीसह मिश्रित सीएनजीला केंद्रीय उत्पादन शुल्कात सूट ,द्विपक्षीय/सहकारी दृष्टिकोन इत्यादी अंतर्गत कार्बन क्रेडिटच्या व्यापारासाठीच्या उपक्रमांच्या यादीमध्ये सीबीजीचा समावेश यांच्या माध्यमातून सीबीजी /बायोगॅस व्यवस्थेचे संवर्धन करण्यासाठी भारत सरकारची नवी वचनबद्धता आणि भर लक्षात घेऊन नोंदणी संख्या आणखी वाढण्याचा अंदाज आहे.
सीबीजी/बायोगॅस परिचालक /गुंतवणूकदारांनी गोबरधन अंतर्गत विविध उपक्रमांचे स्वागत केले आहे.बायोमास एकत्रीकरणासाठी आर्थिक सहाय्य, सीबीजी संयंत्रापासून शहर गॅस वितरण ग्रिडपर्यंत पाइपलाइन कनेक्टिव्हिटी इत्यादी सारखी आगामी धोरणे मूल्य शृंखलेतील भागधारकांसाठी अधिक जागरूकता आणि सहभाग निर्माण करण्यासाठी संकल्पित आहेत.
सेंद्रिय/जैवविघटनशील कचर्‍याचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने गोबरधन उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे, तसेच ग्रामीण कुटुंबांना संसाधने आणि आर्थिक लाभ देखील प्रदान करण्यात आला आहे.हा उपक्रम भारत सरकार, राज्य सरकारे, खाजगी कंपन्या आणि इतर भागधारकांच्या स्वारस्य आणि प्रयत्नांचे एकत्रीकरण आहे.
(Source: PIB)
