पुणे : राज्यातील साखर उद्योगाला दरवर्षी ऊसतोड मजुर टंचाईची समस्या भेडसावत आहे. ऊसतोड मजुर टंचाईचा गाळप हंगामावर थेट परिणाम होत आहे. क्षमतेपेक्षा कमी गाळप झाल्यास कारखान्यांना कोटयवधी रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. यावर उपाय म्हणून गेल्या सहा ते सात वर्षापासून उसतोड यंत्रांचा वापर वाढला आहे. दरवर्षी ऊसतोड यंत्रांच्या संख्येत भरच पडत आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊसतोडणी यंत्र अनुदानासाठी कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर तब्बल ६,१२८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीतून दोन वर्षात ९०० यंत्रे खरेदीची योजना आहे. त्यासाठी यंत्राच्या किमतीच्या ४० टक्के किंवा ३५ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. राज्याचे साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी याबाबत सोडत काढण्यासाठी परवानगी देण्याचा प्रस्ताव कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांच्याकडे पाठवला आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतर्गत ऊसतोडणी यंत्रांना (आरकेव्हीवाय) अनुदान देण्याचा निर्णय २० मार्च २०२३ रोजी झाला आहे. तसेच ३० जून २०२३ च्या निर्णयानुसार २०२३- २४ या वर्षात आरकेव्हीवाय अंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान हा प्रकल्प राबविण्यासाठी ३२१.३० कोटी रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. उसतोडणी यंत्राच्या अनुदानासाठी कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर तब्बल ६,१२८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. आता अर्जदारांचे सोडत प्रक्रियेकडे लक्ष लागले आहे.
