पुणे : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देय असलेल्या एफआरपीवरील रकमेवरील करात सूट देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे राज्याला सर्वाधिक ८,००० कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केले. केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणांचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्राला झाला आहे, असेही ते म्हणाले.
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कि, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक आहे. परंतु ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम दिली, त्या कारखान्यांवर कर आकारणी केली गेली. ही कराची रक्कम तब्बल ८,००० कोटी रुपये होती. साखर महासंघाच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने वारंवार आवाहन करूनही हा प्रश्न सुटला नव्हता.मात्र आता केंद्र सरकारमुळे हा प्रश्न कायमचा निकालात निघाला आहे.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या सक्षमीकरणामुळे बहुउद्देशीय दर्जा मिळाल्यास तळागाळात खऱ्या अर्थाने परिवर्तन होईल. प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या मजबुतीकरणासाठी वीस सूत्री कार्यक्रम हे एक मोठे पाऊल आहे. देशभरात एक लाखावर कृषी पतसंस्था आहेत. यामध्ये २१,००० संस्थांसह महाराष्ट्र आघाडीवर आहेत. अल्प व मध्यम मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देणे, ते सदस्यांना मदतीसाठी केंद्रीय वित्तीय संस्थांकडून निधी मिळवणे हे काम कृषी पतसंस्था करतात. त्याला अधिक पाठबळ देण्याची गरज आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
