नवी दिल्ली : केंद्र सरकार गव्हाच्या आयातीवरील आयात शुल्क ४० टक्क्यांनी घटविण्याचा विचार करीत आहे. यासोबतच आटा कारखानदार, व्यापाऱ्यांकडील मर्यादा घटविण्याबाबतही विचार केला जाऊ शकतो, असे अन्न मंत्रालयाचे सचिव संजीव चोप्रा यांनी सांगितले.
अमर उजालामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, देशात दरवर्षी १०.८ कोटी टन गव्हाचा वापर होतो. देशांतर्गत बाजारात मर्यादित पुरवठा आणि सणासुदीच्या आधी वाढलेली मागणी यामुळे गव्हाच्या किमती सहा महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहचल्या आहेत. गहू दरवाढीमुळे अन्नधान्याची महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाढत्या किमती रोखण्यासाठी गव्हावरील आयात शुल्क माफ केले जाऊ शकते, असे संकेत केंद्र सरकारने नुकतेच दिले होते.
दरम्यान, दिल्लीतील एका व्यावसायिकाने सांगितले की, गहू उत्पादक राज्यांतील पुरवठा जवळजवळ थांबला आहे. आटा कारखान्यांना बाजारातून गहू मिळवण्यात अडचणी येऊ लागल्या आहेत. इंदौरमध्ये मंगळवारी गव्हाचे दर १.५ टक्के वाढून प्रति क्विंटल २५,४६६ रुपयांवर पोहोचले. १० फेब्रुवारीनंतर हा दर सर्वाधिक आहे. चार महिन्यात गव्हाच्या दरात १८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सरकारने खुल्या बाजारातील गव्हाचा साठा बाजारात आणण्याची गरज आहे, असे मुंबईतील एका डिलरने सांगितले.
