पणजी : राज्यातील एकमेव साखर कारखाना असलेल्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या इथेनॉल प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. विधानसभेत कृषी खात्याच्या अनुदानित मागण्यांवर ते बोलत होते. कृषीमंत्री रवी नाईक यांनी प्रकल्पासंदर्भातील माहिती सादर केली.
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, संजीवनी साखर कारखान्यात इथेनॉल प्रकल्पासाठी यापूर्वी दोन वेळा निविदा प्रक्रिया राबवली. यासाठी इच्छुकांनी पाहणी केली. मात्र नंतर कोणीच पुढे आले नाही. इथेनॉल प्रकल्प सुरू झाल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दरानुसार ऊस कारखान्याला पुरवठा करता येईल. याव्यतिरिक्त या शेतकऱ्यांना सरकारचे लागू असलेले इतर अनुदानही मिळेल अशी माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कृषी खात्याने गेल्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचा ऊस न घेता त्यांना प्रती टन अनुदान वितरित केले आहे. अशा प्रकारे देशात कोठेही अनुदान वितरीत केलेले नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
‘गोमंतक’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, कृषिमंत्री रवी नाईक म्हणाले की, संजीवनी साखर कारखान्यातील ९५ कायम कर्मचाऱ्यांना नव्या कंपनीत समावेश करून घेण्याची अट घातली जाईल. राज्य सरकारने यासाठी समिती स्थापन केली आहे. नव्या प्रकल्‍पासाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) अद्याप तयार केलेला नाही, असेही कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील खाजन जमिनीच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडे ३६४ कोटी रुपयांचा डीपीआर सादर केला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
