लिलाँग्वे : मलावीतील ऊस उत्पादक संघाने (एसजीएएम) शेतकऱ्यांच्या हितासाठी साखर उद्योग विधेयक मंजूर करण्याचे आवाहन संसद सदस्यांना केले आहे. माजी संसद सदस्य हेन्री चिमुंथू बांदा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, हे विधेयक शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या अनेक आव्हानांची सोडवणूक करेल आणि समस्यांचे उत्तर ठरेल. ते म्हणाले की, चिकवावा, सलीमा आणि नखोताकोटा येथील शेतकरी संसदेत गेले. आणि त्यांनी विधेयकाला होणाऱ्या उशीराबद्दल प्रश्न उपस्थित केले.
ते म्हणाले की, जून 2022 मध्ये कृषी मंत्रालयाच्या उच्च सरकारी अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीशी संवाद साधून सरकारने हे विधेयक कृषी मंत्रालयाकडून न्याय मंत्रालयाकडे पाठवले आहे, असे सांगितले होते. मात्र आतापर्यंत हे विधेयक आलेले नाही, विधेयक लागू केलेले नाही.
कृषी विषयक संसदीय समितीचे अध्यक्ष समीर सुलेमान म्हणाले की, गेल्यावेळी मी या विषयावर कृषी मंत्रालयाशी बोललो होतो, तेव्हा मंत्रालयाने हे विधेयक कधीही समोर येईल, असे आश्वासन मला दिले होते. परंतु आजपर्यंत हे विधेयक मंत्रालयात अडकले आहे. ते पुढे म्हणाले की, एका समितीच्या रुपात ते फार काही करू शकत नाहीत. विधेयक सादर करण्याची मंत्रालयाची वाट पाहिली जात आहे. साखर हा आमचा तिसरा परकीय चलन कमावणारा घटक आहे. म्हणूनच आम्ही मंत्रालयाला साखर बिल सादर करण्यास सांगत आहोत.
