बेंगळुरू / मंड्या : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यांकडून साखरेचा कमी उतारा नोंदवणे आणि उसाचे वजन करताना फसवणूक झाल्याची तक्रार केली आहे. या तक्रारींचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची समिती स्थापना करण्यात आली आहे. साखर कारखान्यांत उसाचे वजन कमी करण्यात आले आणि सरकारने ठरवून दिलेल्या एफआरपीपेक्षा कमी दर देण्यासाठी साखर उतारा जाणूनबुजून कमी दाखवला जातो, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
या समितीचे सदस्य सचिव असलेले मंड्याचे कृषी विभागाचे संयुक्त संचालक आणि सात सदस्यांची समिती, मंड्या जिल्ह्यातील पाचही साखर कारखान्यांची पाहणी करेल. जिल्ह्यात अलिकडेच आयोजित बैठकांमध्ये शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींची पडताळणी केली जाईल. दरम्यान, ऊसाचे वजन कमी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी नियुक्त तज्ज्ञांच्या पथकाला साखर कारखान्यांच्या भेटीदरम्यान मदत करण्याचे निर्देश लिगल मेट्रोलॉजी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मेट्रोलॉजी विभागाच्या सहाय्यक नियंत्रकांनी तज्ज्ञांच्या पथकाला तांत्रिक सहाय्य पुरवावे असे सांगितले आहे. साखर कारखान्यांकडून साखर उतारा जाणूनबुजून कमी नोंदवला गेला आहे का ? या शेतकऱ्यांच्या आरोपाचाही शोध समिती घेईल.
केंद्र सरकारने १०.२५ टक्के उताऱ्यासाठी प्रती टन ३१५० रुपये एफआरपी निश्चित केली आहे. याबाबत शेतकऱ्यांनी आरोप केला आहे की, साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापन जाणूनबुजून साखर उतारा कमी दाखवत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काचे पैसे मिळण्यास अडचणी येत आहेत. मंड्या येथील कृषी विभागाच्या संयुक्त संचालकांसह सात सदस्यांच्या समितीत मंड्या येथील अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाचे संयुक्त संचालक वजन मापशास्त्र विभागाचे सहाय्यक नियंत्रक आदींचा समावेश आहे. ९ ऑगस्ट रोजी मंड्या येथील उपायुक्त डॉ. कुमारा यांनी याबाबत अधिकृत परिपत्रक जारी करून तज्ज्ञांच्या पथकाला सर्व पाच साखर कारखान्यांमध्ये पाहणी करून तीन आठवड्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
