राज्य सरकारने ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान योजना जाहीर केली आहे. योजनेत एका यंत्रासाठी कमाल ३५ लाख रुपये अनुदान मिळेल. यासाठी शेतकऱ्याला किंवा संबंधीत संस्थेला स्वतःची २० टक्के रक्कम स्वभांडवल म्हणून गुंतवावी लागेल. यंत्राचा वापर फक्त महाराष्ट्रातच करावा लागेल अशी अट घालण्यात आली आहे. योजनेतून किमान ९०० तोडणी यंत्रांना अनुदान देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
याबाबत, ॲग्रोवनमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, राज्य सरकारने यंदा अनुदानापोटी ३२१ कोटी रुपये निधी राखिव ठेवला आहे. या अनुदानासाठी शेतकऱ्यांबरोबरच उद्योजक, खासगी व सहकारी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादक संस्थांना (एफपीओ) पात्र ठरविले जाईल. अनुदानित यंत्र सहा वर्षे विकण्यास बंदी असेल. यंत्र खरेदीच्या ४० टक्के किंवा कमाल ३५ लाख रुपये अनुदान दिले जाईल. तर साखर कारखान्याला योजनेतून कमाल एक कोटी पाच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून यंदा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत किमान ९०० तोडणी यंत्रांना अनुदान दिले जाईल.
सरकारने या अनुदान वितरणाचे नियोजन साखर आयुक्तालयाकडून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. योजनेची जबाबदारी असलेले कृषी खात्यामधूनच प्रतीनियुक्तीवर आलेल्या साखर सहसंचालकांवर असते. कृषी खात्याचा साखर कारखाने अथवा ऊस पिकाशी फारसा संबंध येत नाही. त्यामुळे योजना साखर आयुक्तालयाकडे सोपविण्यात आली आहे. यासाठीच्या साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत कृषी विभागाच्या प्रक्रिया संचालकांचा समावेश आहे अशी माहिती साखर आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.
शेतकऱ्याला स्वतःच्या मोबाईलवरून अथवा सार्वजनिक सुविधा केंद्रातून अर्ज दाखल करता येईल. अर्जांची निवड सोडतीतून होणार आहे. सोडतीत नाव निघाल्यानंतर तीन महिन्यात यंत्र खरेदी न झाल्यास अर्ज रद्द केला जाईल. तोडणी यंत्र घेतल्यानंतर त्याचे बिल अपलोड करावे लागेल. त्यानंतर प्रादेशिक साखर सहसंचालक स्वतः यंत्राची प्रत्यक्ष पाहणी करतील. त्याचा अहवाल संकेतस्थळावर अपलोड झाल्यानंतरच अनुदान वितरीत होईल. सहकारी, खासगी साखर कारखान्याला एकूण तीन यंत्रापुरतेच अनुदान मिळेल. म्हणजेच कोणत्याही कारखान्याला योजनेतून कमाल एक कोटी पाच लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.
