पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलेला प्रस्ताव मान्य नसून, कामगारांची कारखान्याकडे थकीत असलेल्या रकमेपैकी किमान ५० टक्के रक्कम तरी संचालक मंडळाने कामगारांना द्यावी, अन्यथा कामगारांचे कामबंद आंदोलन चालूच राहील, असा इशारा कामगार नेते महादेव मचाले व तात्यासाहेब शेलार यांनी दिला.
न्हावरे (ता. शिरूर) येथील घोडगंगा कारखान्याच्या कामगारांनी १ जुलैपासून आपल्या दहा महिन्यांच्या थकीत पगारासह नऊ मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाच्या ४७ व्या दिवशी (१६ ऑगस्ट २०२३ ) कारखान्याच्या गेटसमोर सभेचे आयोजन केले होते. आंदोलनात कामगार आपल्या कुटुंबीयांसह सहभागी झाले होते.
दरम्यान, थकीत पगाराच्या रक्कमेच्या दहा टक्के रक्कम कामगारांना पगाराच्या स्वरूपात दिली जावी व उर्वरित रक्कम ठेवीच्या स्वरूपात बँकेत ठेवून त्यावरील व्याज कामगारांना दिले जावे, हा संचालक मंडळाच्या सांगण्यावरून मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला प्रस्ताव आर्थिकदृष्टया मेटाकुटीला आलेल्या कामगारांना परवडणारा नाही, असे मचाले यांनी स्पष्ट केले. यावेळी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख ज्ञानेश्वर कटके, शिरूर बाजार समितीचे माजी सभापती शशिकांत दसगुडे, जि. प. सदस्य राजेंद्र जगदाळे पाटील, महेश ढमढेरे, मनसेचे जिल्हाप्रमुख रामदास दरेकर, मेहबुब सय्यद, शिवाजीराव काळे, पोपटराव शेलार, हेमंत बते आदी उपस्थित होते.
