भोपाळ : मध्य प्रदेशातील शेतकरी ड्रोन पायलट बनण्यास इच्छुक आहेत. अलिकडेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांशी चर्चेदरम्यान ही बाब समोर आली आहे. जवळपास १२० शेतकऱ्यांनी ड्रोनचा वापर करण्याची परवानगी मागणारे अर्ज मध्य प्रदेश सरकारच्या कृषी इंजिनीअरिंग संचालनालयात केले आहेत. राज्य सरकार त्यांच्यापैकी कोणाकडे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन (डीजीसीए) कडून ड्रोन परवाना घेतला आहे का ? हे पाहण्यासाठी अर्जांची तपासणी करत आहे. त्यांच्याकडे परवाना असल्यास, त्यांना ताबडतोब उड्डाण करण्याची परवानगी मिळेल.
केंद्र सरकारच्या निकषानुसार, ड्रोन खरेदी करण्यासाठी आणि प्रशिक्षण खर्चासाठी मध्य प्रदेश सरकार अनुदानही देणार आहे. कृषी इंजिनीअरिंग संचालनालयाचे संयुक्त संचालक, पवन सिंह श्याम यांनी ‘टीओआय’ला सांगितले की, शेतीसाठी ड्रोनचा वापर करण्यासाठी काही निमय आहेत. सर्वप्रथम, ड्रोन खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्याकडे डीजीसीएकडून ड्रोन पायलट परवाना असणे आवश्यक आहे आणि त्याच्याकडे पासपोर्टदेखील असणे आवश्यक आहे.
ते म्हणाले की, आम्ही अजून डेयासाठी कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही. आम्ही अर्जांची छाननी करू आणि जर एखाद्या शेतकऱ्याकडे ड्रोन पायलट परवाना असल्याचे आढळले तर आम्ही त्यांना तत्काळ अनुदान मिळवून देण्यासाठी मदत करू. ज्यांच्याकडे परवाना नाही त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आम्ही मदत करू. आमच्याकडे प्रशिक्षणासाठी भोपाळच्या आयटी पार्कमध्ये पायाभूत सुविधा आहेत, श्याम यांनी सांगितले की, आम्ही जबलपूरमध्ये प्रशिक्षण सुविधा केंद्र सुरू करत आहोत आणि शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी अण्णा विद्यापीठाशी चर्चा सुरू आहे. एकदा शेतकऱ्यांना परवाना मिळाला की, त्यांना ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान दिले जाईल.
