नैरोबी : देशातील साखर कारखाने कर्जात बुडाले आहेत. त्यामुळे या विभागाचा विकास खुंटला आहे. मोठ्या कर्जामुळे कारखान्यांच्या खासगीकरणाचे अनेक प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. कारखान्यांमधील जुनी उपकरणे चालवणे आणि चांगल्या कृषी तंत्राला स्वीकरण्यातील अपयश अशा इतर आव्हानामुळे उद्योगासमोर संकट उभे ठाकले आहे.
सद्यस्थितीत मुमियास, साउथ न्यानजा (सोनी), केमिलिल, मिवानी, मुहोरोनी आणि नजोइया या कारखान्यांवर सरकारची कर्ज रुपात Sh117 बिलियन थकबाकी आहे. यामध्ये कर्जाची भरपाई करण्यास आलेल्या अपयशामुळे लागू झालेल्या कोट्यवधीच्या दंडाचा समावेश आहे. साखर कारखान्यांचे कर्ज माफ करण्याच्या योजनाही यशस्वी झालेल्या नाहीत.
याबाबत राष्ट्रपती विल्यम रुटो म्हणाले की, सरकार पाच कारखान्यांच्या मालकांचे थकीत कर्ज माफ करेल. ते म्हणाले की, पाच कारखान्यांच्या मालकांनी गेल्या काही वर्षांत सरकारचे Sh११७ अब्ज रुपये थकवले आहेत. रुटो म्हणाले, मंत्रिमंडळाने कर्जमाफीचा ठराव केला आहे. हे प्रकरण आता संसदेसमोर आहे. आम्हाला साखर उद्योगाच्या समस्येकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्याचा परिणाम बहुसंख्य केनियातील जनतेवर होईल.
याबाबत राष्ट्रपती विल्यम रुटो म्हणाले की, सरकार पाच कारखान्यांच्या मालकांचे थकीत कर्ज माफ करेल. ते म्हणाले की, पाच कारखान्यांच्या मालकांनी गेल्या काही वर्षांत सरकारचे Sh११७ अब्ज रुपये थकवले आहेत. रुटो म्हणाले, मंत्रिमंडळाने कर्जमाफीचा ठराव केला आहे. हे प्रकरण आता संसदेसमोर आहे. आम्हाला साखर उद्योगाच्या समस्येकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्याचा परिणाम बहुसंख्य केनियातील जनतेवर होईल.
कृषी मंत्रालयाने यावर्षी मे मध्ये दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की सार्वजनिक मालकीच्या कारखान्यांचे प्रचंड कर्ज हा केनियातील साखर उद्योगाच्या वाढीतील सर्वात कमजोर करणारे घटक आहे. सी. एस. किंजूरू आणि माजी काकामेगा गव्हर्नर वायक्लिफ ओपरन्या यांच्या सह अध्यक्षतेखालील साखर उद्योगाच्या स्टेकहोल्डर्सच्या टास्क फोर्सच्या २०१९ मधील अहवालात, असे म्हटले आहे की, कर दंड आणि दंड वगळून, सरकारची साखर कारखान्यांकडे Sh९०.४ अब्ज थकबाकी आहे.
