नवी दिल्ली : जोपर्यंत पाश्चिमात्य देश रशियन कृषी निर्यातीबाबत त्यांच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करत नाहीत, तोपर्यंत युक्रेनला काळ्या समुद्रातून सुरक्षितपणे धान्य निर्यात करण्याची परवानगी देणारा करार पुढे जाणार नाही, असे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी सोमवारी सांगितले. पुतिन यांनी तुर्कस्थानचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर ही घोषणा केली.
बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, एर्दोगान यांनी युक्रेनला सुरक्षितपणे धान्य निर्यात करण्याची परवानगी देऊन संयुक्त राष्ट्रांशी मूळ करार केला. युक्रेन आणि रशिया हे आशियातील जागतिक अन्न पुरवठ्यासह आफ्रिका आणि गहू, सूर्यफूल तेल आणि इतर उत्पादनांचे मोठे पुरवठादार आहेत. रशियाने जुलैमध्ये या कराराचा पाठपुरावा करण्यास नकार दिला. रशियातील धान्य आणि खतांच्या निर्यातीतील अडथळे दूर करण्याची हमी देणाऱ्या समांतर कराराचा आदर केला गेला नाही असा आरोप रशियाने केला होता.
याबाबत, रशियाने म्हटले आहे की शिपिंग आणि विम्यावरील निर्बंधांमुळे त्यांच्या कृषी व्यापारात अडथळे आले आहेत. रशियाने गेल्या वर्षीपासून विक्रमी प्रमाणात गव्हाचा पुरवठा केला आहे. जर आमच्या अटींची पूर्तता झाली तर रशिया येत्या काही दिवसांत या करारात सामील होऊ शकेल, असे पुतीन म्हणाले.
पुतीन यांनी सांगितले की, रशिया सहा आफ्रिकन देशांना मोफत धान्य देण्याच्या कराराला अंतिम रूप देण्याच्या जवळ आहे. रशिया १० लाख मेट्रिक टन स्वस्त धान्य तुर्कस्तानला आणि गरीब देशांना पुरवण्यासाठी पाठवेल. तत्पूर्वी, तुर्कस्थानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगान यांनी पुतीन यांना रशियाशी युद्ध असूनही युक्रेनला तीन काळ्या समुद्रातील बंदरांवरून धान्य आणि इतर वस्तू निर्यात करण्याची परवानगी देणारा करार पुन्हा अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला.