कुरुक्षेत्र : सरकार पूर आणि अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेकडे डोळेझाक करत असल्याचा आरोप करत, भाकियू (चारुनी) गटाने सोमवारी हरियाणामधील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर निषेध आंदोलने केली. शेतकऱ्यांसाठी तातडीने पुराची नुकसान भरपाई त्वरित जाहीर करावी आणि परमल तांदूळ खरेदीस १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांनी उसाच्या राज्य सल्लागार दरात (एसएपी) ३७२ रुपयांवरून ४५० रुपये प्रती क्विंटल वाढ करण्याची मागणी केली.
भाकियू (चारुनी) गटाचे अध्यक्ष गुरनाम सिंह चारुणी यांनी कुरुक्षेत्रमधील मिनी सचिवालयात झालेल्या मेळाव्यात बोलताना सांगितले की, आम्हाला राज्य सरकारमुळे नाईलाजाने हे आंदोलन करण्यास भाग पडले आहे. कारण त्यांना कृषी क्षेत्र नष्ट करायचे आहे. ते म्हणाले, सरकार बड्या कॉर्पोरेट घराण्यांची कोट्यवधींची कर्जे माफ करत आहे. पण, शेतकऱ्यांना पुराची भरपाई देण्यास तयार नाही.
शेतकऱ्यांनी सखल भागात पूर आल्याने त्यांच्या शेतात साचलेली वाळू आणि गाळाचे खनिज विकण्यास परवानगी द्यावी, परमल तांदळाच्या शुल्कात सवलत द्यावी आणि बासमती निर्यातीवरील बंदी हटवावी, या मागण्यांचे निवेदन दिले. सरकारने १५ सप्टेंबरपर्यंत परमल तांदूळ खरेदी सुरू न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करून महामार्ग रोखण्याचा इशारा चारूनी यांनी दिला.
कर्नालच्या मिनी सचिवालयात जमलेल्या शेतकऱ्यांनी सांगितले की, परमल जातीच्या बहुतेक भाताची कापणी ९० दिवसांत होते, त्यामुळे सरकारने १५ सप्टेंबरपासून खरेदी सुरू करावी. कारण १५ जूनपासून भाताची फेरलावणी अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. अंबाला आणि यमुनानगर येथील उपायुक्तांच्या कार्यालयाबाहेरही संघटनेने निदर्शने केली. भाकियू चारुनीच्या यमुनानगर युनिटचे अध्यक्ष संजू गुडियाना म्हणाले की, सरकारने अद्याप नुकसान झालेल्या ऊस पिकाची भरपाई जाहीर केलेली नाही.
