नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि, वह डीजल इंजन वाहनों पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रस्ताव करने की योजना बना रहे है। 63वें SIAM वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए, गडकरी ने कहा कि वह आज दिन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह प्रस्ताव देंगे। परिवहन मंत्री ने इसे “प्रदूषण कर” कहा और कहा कि यह देश में डीजल वाहनों के उपयोग को कम करने का एकमात्र तरीका है। बाद में नितिन गडकरी ने डीजल-इंजन वाहनों पर 10% अतिरिक्त कर की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। गडकरी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें कहा गया कि ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार द्वारा सक्रिय विचाराधीन नहीं है।
उन्होंने कहा कि, स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन लाने का यही एकमात्र तरीका है, अन्यथा लोग सुनने के “मूड” में नहीं लगते हैं। गडकरी ने ऑटो उद्योग से इस उद्देश्य के लिए विविधीकरण को प्रोत्साहित करने को कहा।उन्होंने कहा, हम अच्छी सड़कें बना रहे हैं, जिससे ऑटोमोबाइल उद्योग में वृद्धि हुई है, जिससे ऑटोमोबाइल खिलाड़ियों को लाभ होगा।सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान, गडकरी ने ऑटो उद्योग से डीजल वाहनों का उत्पादन कम करने का भी अनुरोध किया।
गडकरी ने कहा, डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% अतिरिक्त जीएसटी लगाने का सुझाव देने वाली मीडिया रिपोर्टों को स्पष्ट करने की तत्काल आवश्यकता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सरकार द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन नहीं है।2070 तक कार्बन नेट ज़ीरो हासिल करने और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ-साथ ऑटोमोबाइल बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सक्रिय रूप से स्वच्छ और हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाना जरूरी है।उन्होंने कहा, ये ईंधन आयात का विकल्प, लागत प्रभावी, स्वदेशी और प्रदूषण मुक्त होना चाहिए।
