मुंबई : देशातील सर्वोच्च साखर उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळामुळे उत्पादन घसरण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त रॉयटर्सने दिले आहे. सरकार आणि साखर उद्योगाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०२३-२४ या हंगामात साखर उत्पादनात १४ टक्के इतकी मोठी घट दिसू शकते. गेल्या चार वर्षांतील हे सर्वात सर्वात कमी उत्पादन असू शकेल. ऑगस्ट महिना गेल्या एक शतकाहून अधिक काळातील सर्वात कोरडा गेल्यामुळे उसाच्या उत्पादनात लक्षणीय घट दिसून येण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
साखरेच्या पुरवठ्यातील ही संभाव्य घट देशातील अन्नधान्याच्या महागाईत आणखी भर घालू शकते. आणि यातून भारत सरकारला साखर निर्यातीला परवानगी देण्यापासून परावृत्तही करू शकते. अशा परिस्थितीत जागतिक स्तरावरील साखरेच्या दरवाढीला बळ मिळेल. साखरेचे दर आधीच एका दशकाहून अधिक काळातील सर्वोच्च स्तरावर व्यवहार करत आहेत.
साखर उत्पादनात घसरणीची शक्यता
भारताच्या साखर उत्पादन क्षेत्रात महाराष्ट्र हा महत्त्वाचा घटक आहे. देशाच्या साखर उत्पादनात एक तृतीयांशपेक्षा जास्त योगदान महाराष्ट्राचे आहे. वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, एक ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या आगामी २०२३-२४ या हंगामात महाराष्ट्रातील साखर उत्पादन जवळपास ९ दशलक्ष मेट्रिक टनाने घसरण्याचा अंदाज आहे.
साखर उत्पादन घटण्याच्या मुद्द्यावर प्रकाश टाकताना ठोंबरे म्हणाले की, यंदा ऊस पिकाच्या वाढीच्या महत्त्वाच्या कालावधीत पुरेसा पाऊस झालेला नाही. जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये पिकाची वाढ खुंटली आहे. महाराष्ट्राला ऑगस्ट महिन्यात पावसाची तीव्र कमतरता जाणवली. नेहमीच्या सामान्य सरासरीपेक्षा ५९ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादनावर दुष्काळाचे सावट आहे.
साखर निर्यातीवर निर्बंध शक्य
महाराष्ट्राच्या कमी उत्पादनामुळे साखर निर्यात करण्याच्या भारताच्या क्षमतेवर लक्षणीय परिणाम होईल. त्यामुळे आगामी हंगामात परदेशी शिपमेंटवर परिणाम होऊ शकतो.
हंगाम २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्राने उच्चांकी १३.७ दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन घेतले होते. त्यामुळे भारताला ऐतिहासिक ११.२ दशलक्ष टन साखर निर्यात करता आली. पुढील वर्षी, २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राचे उत्पादन १०.५ दशलक्ष टनांवर आल्यामुळे, भारताने साखर निर्यात ६.१ दशलक्ष टनांपर्यंत कमी केली. प्रसार माध्यमातील वृत्तानुसार, सरकार ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणाऱ्या हंगामात साखर कारखान्यांच्या साखर निर्यातीवर निर्बंध लादू शकते. त्यामुळे सात वर्षांत प्रथमच शिपमेंटमध्ये अडथळे येतील.
