कोल्हापूर : मोदी सरकारने ‘वन नेशन, वन मार्केट’चे धोरण अवलंबले आहे. त्याला कोणतीही शेती उत्पादने व पीक अपवाद नाही. मग महाराष्ट्रातील ऊस शेजारच्या राज्यात निर्यात करणार नाही, अशी भुमिकाच कशी ट्रीपल इंजिन राज्य सरकारने घेतली ? असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारच्या आदेशाला आम्ही उसाच्या सरीत गाडून टाकून, आम्हाला ज्या ठिकाणी चांगला भाव मिळेल तिथे आम्ही पाठविणार. हिम्मत असेल तर तुम्ही आडवून दाखवा, असे आव्हान शेट्टी यांनी राज्य सरकारला दिले. ‘चीनीमंडी’ने राज्यात सर्वात प्रथम ‘दुष्काळाचे सावट : महाराष्ट्रातून परराज्यात ऊस निर्यात करण्यास प्रतिबंध’ या आशयाचे वृत्त दिले होते. त्यानंतर राज्यात अक्षरशः खळबळ उडाली आहे.
माजी खासदार शेट्टी म्हणाले की, एक तर केंद्र सरकारच्या धोरणावर आमचा विश्वास नाही, असे राज्य सरकारने जाहीर करावे अथवा परराज्यातील उस निर्यात बंदीचा आदेश मागे घ्यावा. मुळामध्ये असे निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे का ? याचे आत्मपरीक्षण राज्य सरकारने करावे. आम्ही वारंवार पाठपुरावा करूनही मागील तीन वर्षाचा हिशोब साखर कारखानदारांकडून घेऊ शकलेले नाही. तो हिशोब जर घेतलेला असता तर शेतक-यांना एफआरपीहून अधिक पैसे मिळाले असते. अशा राज्य सरकारला शेजारच्या राज्यात ऊस पाठवू नये, असे सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही.
शेट्टी पुढे म्हणाले, शेजारच्या कर्नाटक सरकारने ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ज्या कारखान्यांकडे डिस्टलरी आहे, त्या कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा जादा दर द्यावा व ज्यांच्याकडे डिस्टलरी नाही त्यांनी १५० रूपये जादा दर द्यावा, असा आदेश काढला. त्या आदेशाला बेंगलोर उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविले. महाराष्ट्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काय केले ? शेतक-याला कायद्याने मिळणा-या एफआरपीमध्ये तुकडे करण्याचे पाप राज्य सरकारने केले. राज्य सरकारने भलेही कारखानदारांच्या हितासाठी निर्णय घेतला असला तरी आम्हाला जो कारखाना जास्त दर देईल, त्यालाच आम्ही ऊस पुरविणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
