कोल्हापूर (महाराष्ट्र) : साखर ही भारतातील सर्वात नियंत्रित वस्तूंपैकी एक आहे. केंद्र सरकार साखरेच्या किंमतीतील बदल, एकूण साठा, ऊस उत्पादन इत्यादींवर बारकाईने लक्ष ठेवत असते. साखरेचे किमत धोरण दर हा अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय आहे. स्थिर वित्तीय प्रवाह आणि शेतकऱ्यांची ऊस बिले वेळेत देण्यासाठी सरकारने साखर कारखान्यांना वेळोवेळी प्रोत्साहन देत आले आहे. सध्या साखरेच्या दुहेरी किंमत धोरणाबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. हे दुहेरी किंमत धोरण भारतात चालेल का? त्याची अंमलबजावणी कशी होणार? हा वादाचा आणि चर्चेचा विषय बनला आहे. या लेखात आपण दुहेरी किंमत धोरण आणि त्याबद्दल उद्योग तज्ञ काय विचार करतात, हे समजून घेऊयात.
काय आहे दुहेरी किंमत धोरण?
दुहेरी किंमतीचा अर्थ असा होतो की दोन भिन्न खरेदीदारांसाठी दोन भिन्न किंमती असलेले समान उत्पादन. साखरेच्या दुहेरी किंमत धोरणाची कल्पना कृषी किंमत आणि खर्च आयोगाने (CACP) आणली होती. CACP कृषी किंमतीबाबत केंद्र सरकारला शिफारसी करते. ऊस किंमत धोरण 2019-20 अहवालात, CACP ने साखरेवरील दुहेरी किंमत धोरण विचारात घेण्याचे सुचवले आहे. ज्यामध्ये घरगुती वापरासाठी आणि संस्थात्मक किंवा घाऊक ग्राहकांसाठी साखरेच्या दोन वेगळ्या किंमती असतील. राजस्व भागीदारी फॉर्म्युला (RSF) आणि FRP मधील तफावत भरून काढण्यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF) स्थापन करण्याचा सल्लाही CACP ने दिला आहे. भारतात साखरेचे मोठे ग्राहक एकूण साखरेच्या मागणीपैकी 60% साखर खरेदी करतात, तर 40% घरगुती ग्राहक आहेत. साखरेच्या प्रमुख मोठ्या ग्राहकांमध्ये मिठाई आणि शीतपेय उत्पादकांचा समावेश होतो.
दुहेरी धोरणाबाबत साखर उद्योगाला काय वाटते?
दुहेरी धोरणाबाबत साखर उद्योगातील तज्ज्ञांची संमिश्र मते आहेत. काहींच्या मते दुहेरी किमत धोरण साखर कारखानदारांच्या आर्थिक अडचणींवर रामबाण उपाय ठरेल. काहींना मात्र दुहेरी किंमत अव्यावहारिक आणि अयोग्य वाटते. कारण त्यातून साखरेच्या अवैध व्यापाराला चालना मिळण्याची शक्यता वाटते.
कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी साखर कारखाना लि. चे व्यवस्थापकीय संचालक, दिलीप पाटील यांच्या मतानुसार, साखरेसाठी दुहेरी किंमत धोरण हा एक जटिल आणि वादग्रस्त मुद्दा आहे. या धोरणाचे साखर उद्योग आणि त्याच्या भागधारकांसाठी फायदे आणि तोटे दोन्हीही आहेत. त्यांच्यामते, एकीकडे यामुळे साखर कारखान्यांना मोठ्या ग्राहकांकडून अधिक महसूल मिळू शकेल. साखरेच्या किमतीतील चढ-उतारांबाबत संवेदनशील असलेल्या घरगुती ग्राहकांना सबसिडी देण्यास सरकारला मदतही होऊ शकते. दुसरीकडे, यामुळे साखरेची तस्करी, साठेबाजी आणि काळाबाजार होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे साखरेच्या दुहेरी किंमत धोरणाची योग्य देखरेख आणि नियमन करून अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांचा दुहेरी किंमत धोरणावर अधिक सकारात्मक दृष्टिकोन आहे. ते म्हणाले, साखरेची दुहेरी किंमत धोरण तार्किक असूनही आणि तिन्ही भागधारकांसाठी फायद्याचे आहे. औद्योगिक खरेदीदारांसाठी ₹60/किलो आणि घरगुती ग्राहकांसाठी ₹30/किलो किंमत साखर कारखानदार, ऊस उत्पादक आणि सामान्य ग्राहकांसाठी फायदेशीर आहे. मिठाई, शीतपेये, बिस्किटे, चॉकलेट्स, आइस्क्रीमसाठी साखर खरेदी करणारे औद्योगिक ग्राहक त्यांना मिळणाऱ्या नफ्याच्या माध्यमातून ₹60/किलोप्रमाणे साखर खरेदी करू शकतात.
‘चिनामंडी’चे सह-संस्थापक आणि सीईओ उप्पल शाह यांनी साखरेच्या दुहेरी किंमतीबाबत संतुलित भूमिका मांडली. त्यांच्या मते, शेतकऱ्यांची ऊस बिले वेळेवर देण्यासाठी आणि इतर खर्च भागविण्यासाठी साखर कारखान्यांसमोर अनेकदा आर्थिक अडचणी असतात. हे लक्षात घेऊन सरकारला साखरेसाठी दुहेरी दराचे धोरण महत्त्वाचे वाटत असेल, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. साखरेच्या दुहेरी दर धोरणासाठी काळजीपूर्वक नियोजन आणि अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. कारण एकाच उत्पादनासाठी दुहेरी किंमती लागू करणे कठीण गोष्ट आहे. यासाठी योग्य कायदा आणि त्याची तितक्याच जबाबदारीने अमलबजावणी आवश्यक आहे.
