नई दिल्ली : इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (ISMA) मिलों की ब्याज लागत को कम करने और उत्पादकों की कमाई में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए गन्ना किसानों को किस्तों में उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) के क्रमिक भुगतान का समर्थन कर रहा है।
बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित खबर के मुताबिक, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) को लिखे एक पत्र में, ISMA ने कहा है कि चीनी मिलें आम तौर पर औसतन पांच से छह महीने तक गन्ना खरीदती या पेराई करती है, लेकिन 16-18 महीनों में चीनी बेचती है। इसलिए, नकदी प्रवाह की समस्याओं के कारण उन्हें 14 दिनों के भीतर भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वे कर्ज लेने के लिए मजबूर हैं, और इससे लागत बढ़ जाती है।
पत्र में प्रस्ताव दिया गया है कि, सबसे पहले FRP का 60 प्रतिशत किसान को गन्ना खरीदने के 14 दिनों के भीतर, 20 प्रतिशत मई या जून में पेराई अवधि के अंत में और शेष 20 प्रतिशत अक्टूबर में सीजन खत्म होने के बाद भुगतान किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रणाली की कमियों पर प्रकाश डालते हुए, ISMA ने कहा कि वर्तमान योजना में जहां किसानों के पहले समूह को 100 प्रतिशत भुगतान मिला, वहीं बाद वाले को नकदी संकट के कारण कुछ भी नहीं मिला। चूंकि प्रस्तावित 60 प्रतिशत एफआरपी का भुगतान पहली किस्त के रूप में किया जाता है, संभावना यह है कि सभी किसानों को 14 दिनों के भीतर कम से कम 60 प्रतिशत एफआरपी प्राप्त हो जाएगी।
पत्र में कहा गया है कि, सीजन खत्म होने के बाद प्रस्तावित तीसरी किस्त के पीछे तर्क यह है कि एक सीजन में किसानों को भुगतान की जाने वाली कीमत 12 महीनों में औसत चीनी कीमत और चीनी रिकवरी के आधार पर निर्धारित की जाएगी। पूरे सीजन के लिए (अर्थात 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक)। ये परिवर्तन सीजन समाप्त होने के बाद ही निर्धारित किए जा सकते हैं। पत्र में अकेले चीनी बिक्री से प्राप्त राजस्व का 75 प्रतिशत हिस्सा चीनी की कीमत निर्धारित करने के लिए राजस्व-साझाकरण फॉर्मूला अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
ISMA ने चीनी मिलों के लिए न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) ऐसे स्तर पर तय करने का आह्वान किया कि यह FRP को कवर करने के लिए पर्याप्त हो। गन्ना FRP के क्रमबद्ध भुगतान पर, यह विचार गुजरात जैसे राज्यों में पहले से ही मौजूद है। गुजरात में, अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं और वे गन्ना वितरण के 15 दिनों के भीतर 30 प्रतिशत भुगतान करते हैं, जबकि अगले दौर का भुगतान अप्रैल में मिलें बंद होने के बाद किया जाता है और तीसरे और अंतिम दौर का भुगतान दिवाली से पहले किया जाता है।
