नवी दिल्ली : इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (ISMA) ने साखर उद्योगाच्या हितासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना FRP टप्प्याटप्प्याने देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ISMA ने म्हटले आहे की, साखर कारखानदार साधारणपणे पाच ते सहा महिने ऊस खरेदी करतात किंवा गाळप करतात, परंतु त्यांना साखर विक्रीसाठी 16-18 महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे रोख पैशांच्या समस्येमुळे साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना 14 दिवसाच्या आत FRP चे पैसे देण्यात अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घ्यावे लागते आणि त्यामुळे त्यांचा खर्च वाढतो. कारखाने कर्जाच्या ओझ्याखाली दबतात.
ISMA च्या मतानुसार, ऊस खरेदीच्या 14 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना एफआरपीच्या 60 टक्के रक्कम, 20 टक्के रक्कम मे किंवा जूनमध्ये आणि उर्वरित 20 टक्के रक्कम गाळप हंगाम संपल्यानंतर देण्यात यावी. सध्याच्या व्यवस्थेतील त्रुटींवर बोलताना ‘इस्मा’ने सांगितले की, पूर्वी सर्वात अगोदर कारखान्याला ऊस पाठविणाऱ्या ठराविक शेतकऱ्यांनाच 100 टक्के एफआरपीची रक्कम मिळते, परंतु नंतरच्या शेतकर्‍यांना कारखान्यांकडील पैशाच्या तुटवड्यामुळे पैसे मिळण्यास उशीर होतो. पण नव्या प्रस्तावानुसार सर्व शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत किमान ६० टक्के एफआरपी मिळण्याची शक्यता आहे.
हंगाम संपल्यानंतर प्रस्तावित तिसरा हप्ता देण्यामागील तर्क असा आहे की, एका हंगामात शेतकर्‍यांना द्यायची किंमत साखरेची सरासरी किंमत आणि 12 महिन्यांतील साखरेची वसुली या आधारावर निश्चित केली जाईल, असे पत्रात म्हटले आहे. ISMA ने साखर कारखान्यांसाठी किमान विक्री किंमत (MSP) निश्चित करण्याची मागणी केली आहे, जी FRP देण्यासाठी पुरेशी आहे. ही कल्पना गुजरातसारख्या राज्यात आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. गुजरातमध्ये, बहुतेक साखर कारखाने सहकारी आहेत आणि ते ऊस गाळपाच्या 15 दिवसांच्या आत 30 टक्के पेमेंट करतात आणि त्यानंतरची रक्कम टप्याटप्याने देतात.
