पुणे : राज्यातील १०७ सहकारी साखर कारखान्यांत जुन्या एमडी पॅनेलवरील ६९ जण कार्यरत आहेत. तर ३८ सहकारी साखर कारखान्यांच्या एमडी पदाचा अतिरिक्त पदभार अनुभव आणि पात्रता नसलेल्या अन्य अधिकाऱ्यांकडे दिला गेला आहे. एमडी परीक्षेबाबतचा वाद न्यायालयात गेल्याने सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ५० कार्यकारी संचालक पदाचे पॅनेल (एमडी पॅनेल) अंतिम झालेले नाही. त्याचा परिणाम सहकारी साखर कारखान्यांच्या प्रशासनावर होत आहे.
सहकारी साखर कारखान्यातील रिक्त एमडी पदांची संख्या विचारात घेवून सरकारने भरती प्रक्रियेसाठी ५० जणांचे एमडी पॅनेल करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया राबवली. साखर आयुक्तालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार २७४ जणांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी २३९ जण परीक्षेस पात्र ठरले. दरम्यान, काही अपात्र उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात त्यास आव्हान दिले. त्यातील २ जण पात्र करण्याचा आदेश न्यायालयाकडून झाला. एकूण २४१ जण पात्र झाले. दरम्यान, दुसऱ्या परीक्षेस बसण्यापूर्वी ३३ उमेदवार अपात्र ठरले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या ३३ जणांना परीक्षेस बसू द्यावे. मात्र, त्यांचे पेपर न तपासण्याचा आदेश दिला. २८ एप्रिल २०२३ रोजी दिलेल्या या आदेशानंतरही पेपर तपासणी रखडल्याचे समजते.
