कोल्हापूर : गेल्या काही वर्षांपासून अनेक शेतकरी संघटनांनी देशात उत्पादित होणाऱ्या साखरेच्या विक्रीवेळी औद्योगिक वापरासाठी वेगळे दर व घरगुती वापरासाठी वेगळे दर असे धोरण राबविण्याची मागणी केली आहे. साखर विक्रीसाठी दुहेरी धोरण लागू झाल्यास त्याचा फायदा देशातील साखर उद्योगाबरोबरच कोट्यवधी ऊस उत्पादकांना फायदा होऊ शकतो. दरम्यान, सद्यस्थितीत साखरेची किमान विक्री किमत प्रति किलो 38 रुपये करावी, अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे. साखरेच्या किमान विक्री किमतीत वाढ झाल्यास साखर कारखाने शेतकऱ्यांना वेळेत ऊस बील देण्यास मदत होऊ शकते.
देशातील साखरेच्या एकूण मागणीपैकी ६० टक्के साखर औद्योगिक वापरासाठी तर ४० टक्के साखर घरगुती ग्राहकांकडून खरेदी केली जाते. औद्योगिक वापरात मिठाई, शीतपेय उत्पादकांचा समावेश होतो. सध्या दोन्ही घटकांना समान दराने साखर मिळत असल्याने साखर कारखान्यांना त्याचा काही फायदा मिळत नाही. मात्र, दुहेरी पद्धत स्वीकारल्यास कारखान्यांना आर्थिक फायदा होईल अशी भूमिका आहे.
देशांतर्गत बाजारातील साखरेचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या किमती ५,००० रुपयांपेक्षा अधिक प्रती क्विंटल असतानही निर्यात बंदीमुळे भारतीय साखरेला त्याचा फायदा झालेला नाही. त्यामुळे कृषी मूल्य आयोगाच्या संकल्पनेनुसार, साखर विक्रीचे दुहेरी धोरण स्वीकारावे अशी मागणी आहे. त्यातून उसाला चांगला भाव मिळून शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळू शकतील, असा दावा आयोगाचा आहे.
