मुंबई : ऊस गळीत हंगाम सुरू होण्यासाठी आता काही दिवसच उरले असताना ऊस तोडणी हार्वेस्टरचे अनुदान प्रक्रिया रखडली आहे. ऊस तोडणी मजुरांची समस्या सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून खरेदी करण्यात येणाऱ्या ९०० ऊस तोडणी यंत्रांसाठीचे (हार्वेस्टर) अनुदान कधी मिळणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. प्रक्रिया लांबल्याने अर्जदाराबरोबरच साखर कारखानदार धास्तावले आहेत.
ऊसतोड मजुरांच्या तुटवड्यामुळे ऊस तोडणी खोळंबते आणि त्याचा फटका शेतकऱ्यांबरोबरच साखर कारखान्यानाही बसतो. त्यावर पर्याय म्हणून शेतकरी, उद्योजक आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना हार्वेस्टर खरेदीला अनुदान दिले जाते. यंत्राच्या किमतीच्या ४० टक्के किंवा ३५ लाख रुपये यापैकी कमी असलेली रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते. राज्य सरकारने यंदा मार्च महिन्यात यासाठी आदेश काढला. त्यासाठी जूनमध्ये प्रकल्प अनुदानास प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यानंतर केंद्र सरकारला हिश्शाबाबत पत्र पाठविले. मात्र केंद्र सरकारने याबाबत प्रतिसाद दिलेला नाही.
या योजनेतून ९५० यंत्रांना अनुदान देण्यात येणार आहे. एकूण ३२१ कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी राज्य सरकार १९२ कोटी तर केंद्र सरकार १२८ कोटी रुपये देणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारकडून हिस्सा न दिल्यामुळे यंत्रे घेतली गेलेली नाहीत. शेतकरी, उद्योजक किंवा सहकारी, खासगी साखर कारखाने, शेतकरी सहकारी संस्था, उत्पादक कंपन्यांना प्रत्येकी एक तर साखर कारखान्यांना तीन ऊस तोडणी यंत्रे देण्यात येणार होती. दरम्यान, राज्याचे कृषी सचिव अनुप कुमार यांनी अनुदानासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला असल्याचे सांगण्यात आले. तर आमदार रत्नाकर गुट्टे यांनी सोशल मीडियावर रिलीज केलेल्या व्हिडिओत केंद्र सरकारने अनुदान नाकारल्याचा दावा केला आहे.
