कोल्हापूर : पावसाने दडी मारल्याने यंदाच्या हंगामात महाराष्ट्रासह कर्नाटकातील उसाचे उत्पादन घटणार आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागत उसाचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यातच कर्नाटक सरकारने एक नोव्हेंबरपासून कारखान्यांना हंगाम सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील कारखान्यांनी दोन दिवसांपूर्वी एफआरपीही जाहीर केली. सीमाभागातील शेतकऱ्यांचे लक्ष महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांच्या भूमिकेकडे लागले आहे. सीमाभागातील शेतकरी जड दर देणाऱ्या कारखान्याला ऊस पाठविण्याच्या मानसिकतेत आहेत. त्यामुळे गाळप हंगाम पूर्ण क्षमतेने चालणार कि नाही ? या प्रश्नाने साखर कारखानदार धास्तावले आहेत.
दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कर्नाटकातील कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जास्त दर द्यावा, अशी मागणी करत बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना १७ ऑक्टोबरपासून ‘आक्रोश पदयात्रा’ काढणार आहे. मागील वर्षी गाळप झालेला उसाला प्रति टन अतिरक्त ४०० रुपये द्यावेत, या प्रमुख मागणीसाठी या पदयात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राजू शेट्टी यांच्या या आंदोलनाकडे राज्य सरकार आणि कारखानदार यांचेही लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे कर्नाटकमधील कारखान्यांचा दर महाराष्ट्रातील कारखान्यांपेक्षा तुलनेने कमी आहे. असे असले तरी ऊस वेळेत गाळप होणे, काटामारी आणि वेळेवर ऊस बील कुठला कारखाना देतो ? याचा सारासार विचार करून शेतकरी ऊस गाळपाला पाठवण्याचे नियोजन करत आहेत.
