कोल्हापूर : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मागील वर्षी गाळप झालेल्या उसाला प्रति टन अतिरिक्त 400 रुपये देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरु केले आहे. दुसरीकडे गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदार यांच्यातील बैठकही निष्फळ ठरली आहे. त्यामुळे ऊस दराची कोंडी कशी फुटणार ? साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
कर्नाटक राज्यातील साखर कारखान्यांनी एफआरपी जाहीर करून १ नोव्हेंबरपासून गाळप करण्याची तयारी केली आहे. मात्र, महाराष्ट्रात एफआरपीबाबत केवळ चर्चा सुरू आहे. राज्यातील कारखान्यांची एफआरपी प्रश्नी भूमिका अस्पष्ट आहे. शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत कर्नाटकच्या कारखान्यांनी जाहीर केलेल्या दरांकडे लक्ष वेधले आहे. त्यातच शेतकरी संघटनांनी गेल्या हंगामातील अंतिम दरापोटी ४०० रुपयांची मागणी केली आहे. या विषयावरून वातावरण तापले असल्याने ऊस दराची कोंडी लवकर फुटण्याची गरज आहे.
कर्नाटक सरकार ने एफआरपी जाहीर केल्याशिवाय कारखाने सुरू करायचे नाहीत, अशी भूमिका घेतली होती. कर्नाटकातील हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे अनेक कारखान्यांनी एफआरपी जाहीर केली. दुसरीकडे महाराष्ट्रात यावर्षी उसाची एफआरपी व गेल्यावर्षीचा अंतिम हप्ता यावरून शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. याबाबत महाराष्ट्रातील कारखानदार कोणती भूमिका घेतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे.
शेतकऱ्यांच्या संतप्त भूमिकेनंतर राज्य सरकारने परराज्यांत ऊस निर्यात करण्याविषयीचा निर्णय मागे घेतला. त्यामुळे सीमाभागातील कारखान्यांसमोर चिंता वाढली आहे. या भागातील अनेक कारखाने मल्टिस्टेट असल्याने कर्नाटकातील उसावरही अवलंबून असतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कारखान्यांना कर्नाटकच्या कारखान्यांपेक्षा जादा दर द्यावा लागणार आहे.
