नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने फ्रान्स, इटली आणि जर्मनीला ग्रीन हायड्रोजन (green hydrogen) च्या संभाव्य निर्यातीबाबत चर्चा सुरू केली आहे. सरकारच्या विदेश मंत्रालयाच्या माध्यमातून प्रस्ताव पाठविण्यात येत आहेत. भारताने आपल्या green hydrogen निर्यातीसाठी इतर युरोपियन संघातील देशांपैकी नेदरलँड, ऑस्ट्रिया आणि स्वीडनवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. पॅरीस कराराच्या अनुच्छेद ६.२ अनुसार निर्यातीची मागणी केली जात आहे.
नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनच्या अहवालानुसार, करारांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी जपान, दक्षिण कोरिया आणि सिंगापूरसोबत द्विपक्षीय चर्चा सुरू आहे. मिशन अंतर्गत अधिकार गटाची दुसरी बैठक या महिन्याच्या सुरुवातीला झाली. पॅरिस कराराच्या अनुच्छेद ६.२ (आणि ६.३) हे आपल्या बाजारांबद्दल नाहीत, तर ते सहभागींशी हस्तांतरणासाठी खाते तयार करणे आणि कोणत्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे याविषयीचे एक फ्रेमवर्क सेट करते.
बिझनेसलाइनने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सीने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम २०२३ अधिसूचित केली आहे. ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरोने विकसित केलेल्या पद्धतीनुसार ग्रीन हायड्रोजन आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्जनादेखील कार्बन क्रेडिटचे वाटप केले जाईल. ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय या योजनेसाठी मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, व्हेरिफिकेशन (एमआरव्ही) मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत आहेत.
गेल्या ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने जे आपल्याकडून हरित हायड्रोजन खरेदी करतात, अशा देशांना भारत कार्बन क्रेडिट हस्तांतरणाची परवानगी देण्यास तयार असल्याचे म्हटले होते. आणि यासंबंधी जपानसोबत एक आराखडा तयार करण्यात येत आहे असे स्पष्ट केले होते. दुसऱ्या ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट, पोलाद तयार करण्यासाठी हायड्रोजन वापराच्या एका पायलट प्रकल्पावरही काम चालू आहे.
Green ammonia, इंधन बदलण्याचे पसंतीचे प्रकार, ग्रीन हायड्रोजनचे व्युत्पन्न आहे. नूतनीकरणक्षम उर्जा स्त्रोतांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या इलेक्ट्रोलायझर्सचा वापर करून पाणी आणि हायड्रोजनचे विभाजन करून ग्रीन हायड्रोजन तयार केले जाते.
