पुणे : एफआरपी काढताना साखर उताऱ्याचा निकष साडेदहा टक्क्यांवर गेला आहे. तो पूर्ववत साडेआठ टक्के व्हावा यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी कृषी मूल्य आयोगाच्या बैठकीत करण्यात आली. पुण्यातील साखर संकुलात आयोगाची बैठक झाली. शेती अवजारांवरील जीएसटी सरसकट ५ टक्के करा, ऊस उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आंतरपिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहीत करावे, हेक्टरी उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्नांची गरज असल्याचे यावेळी विविध तज्ञांनी सांगितले.
आयोगाचे अध्यक्ष प्रो. विजय पॉल शर्मा, सदस्य सचिव अनुपम मित्रा, सदस्य डॉ. नवीन प्रकाश सिंग, रतनलाल डागा, साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, प्रशासन विभागाचे संचालक डॉ. संजयकुमार भोसले, वित्त विभागाचे संचालक यशवंत गिरी यांसह सहकारी तसेच खासगी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी, ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊस नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित होते. एफआरपी पद्धत सुरू झाली, तेव्हा रिकव्हरी निकष साडेआठ टक्क्यांचा होता. आता तो वाढून साडेदहा टक्क्यांवर गेला आहे. एफआरपी वाढली असली, तरी तुलनेने शेतकऱ्यांना म्हणावा तेवढा त्याचा लाभ मिळत नाही. म्हणून हा निकष घटवण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. शेती औजारे, खतांसह इतर साहित्यावरील जीएसटी ५ ते १८ टक्के एवढा आहे. त्याचा परतावा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्व शेती साधनांवरील जीएसटीचा दर पाच टक्के करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
