मुंबई : राज्यातील उसाखालील क्षेत्र घटल्याने साखर कारखान्यांसमोरील आव्हाने वाढली आहेत. त्यामुळे प्रती दिन १०० टनांवर गाळप असलेल्या खांडसरी आणि गुऱ्हाळघरांवर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. साखर कारखान्यांना ऊस उपलब्ध व्हावा, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत. सरकारने नेमलेल्या समितीच्या कार्यकक्षेत सरसकट सर्व प्रकल्प यावेत यासाठी अभ्यास समिती नियुक्त केली जात आहे. गुरुवारी ऊस गाळप आढावा आणि हंगाम बैठकीत गूळ आणि खांडसरी प्रकल्पांवर निर्बंधांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. जर सरकारने खांडसरी, गुऱ्हाळघरांवर निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला तर त्याला खांडसरी, गुऱ्हाळ चालकांकडून प्रखर विरोध होण्याची शक्यता आहे.
ॲग्रोवनमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, राज्यातील गुऱ्हाळ घरांमध्ये २ टनांपासून ते १५ टनांपर्यंत प्रती दिन ऊस गाळप केला जातो. सध्या गुळाला चांगला दर मिळत असल्याने अनेक ऊस उत्पादक गुऱ्हाळांना ऊस घालणे पसंत करत आहेत. त्यामुळे साखर कारखानदारांना ऊस कमी पडतो. त्यामुळे या प्रकल्पांवर निर्बंध आणल्यास त्याचा फायदा साखर कारखान्यांना होऊ शकतो, असा एक मतप्रवाह आहे.
दरम्यान, राज्यातील शेतकरी संघटनंच्या नेत्यांनी यास विरोध केला आहे. याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी म्हणाले की, साखर कारखानदार व सरकार हे दोघेही दरोडेखोर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेले आहेत. साखर कारखाने स्थापनेच्या आधीपासून शेतकऱ्यांनी गुन्हाळघर सुरू केलेले आहेत. साखर संघ व ‘विस्मा’ने राज्यातील गुन्हाळघरांवर बंदी घालावी, अशी मंत्रिमंडळ समितीकडे मागणी केली आहे, ही गैर आहे. तर माजी कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले की, साखर कारखाने जन्माला आले नव्हते, तेव्हापासून गूळ व्यवसाय सुरू आहे. सरकारने त्यावर निर्बंध लादायचा निर्णय घेतला तर ते सरकारला महागात पडेल.
राज्य साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी सांगितले की, जे मोठ्या क्षमतेचे, १०० टनांवरील गुऱ्हाळघरे आहेत, त्यांच्याकडून नियमांचे पालन केले जात नाही. ते ‘एफआरपी’ देत नाहीत. प्रकल्प चालू करण्याची तारीख त्यांना बंधनकारक नाही. त्यामुळे यांना कायद्याच्या कक्षेत आणावे, यासाठी आम्ही मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे प्रस्ताव दिला आहे.
